कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस 29 फरवरी 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी" का शुभारंभ करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।

केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और "कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी" का अनावरण करेंगे। नीति आयोग तथा कोयला, रेलवे, बिजली, इस्पात, खान, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी व कोयला, इस्पात, बिजली और अन्य क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

कोयला मंत्रालय ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जिनका लक्ष्य वित्तवर्ष 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन करना है। एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति तकनीकी रूप से उन्नत, एकीकृत, लागत प्रभावी, कोयला निकासी के लिए लचीला, टिकाऊ व विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इको-सिस्टम संबंधी प्रारूप विकसित करने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है। इस रणनीतिक ढांचे का लक्ष्य आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्तवर्ष 2030 तक कोयला क्षेत्र के भीतर त्वरित मांग और आपूर्ति को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन को लगभग दोगुना करने के लक्ष्य के साथ, कोयला मंत्रालय ने देश भर में कोयला लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित की है। प्रमुख परियोजनाओं में फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी, कोयले का जल परिवहन, रेल निकासी क्षमताओं में वृद्धि और कोयले की तटीय पोत-परिवहन शामिल हैं।

यह आयोजन कोयला निकासी प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने पर ध्यान देने के साथ, देश भर में बुनियादी ढांचे के समावेशी विकास के लिए विस्तृत चर्चा और सुझावों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है।

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