ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ), ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਐੱਫ਼ਏਪੀ, ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ, ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ/ਐੱਸਡਬਲਿਊਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵੇਈਬ੍ਰਿਜ,  ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਆਊਟ-ਟਰਨ ਰੇਸ਼ਿਓ", "ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ", ਅਤੇ "ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਲਈ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਤੰਤਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ (ਡੀਸੀਪੀ) ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

**************

ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ