नवी दिल्‍ली, 17 फेब्रुवारी 2024

देशातील कृषी क्षेत्राला चालना देणे आणि देशभरातील शेतकऱ्यांच्या हिताची खातरजमा करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, भारत सरकारने एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळाचे अधिकृत भांडवल 10,000 कोटी रुपयांवरुन वाढवून 21,000 कोटी रुपये केले आहे. या धोरणात्मक पावलातून शेतकऱ्यांना पाठबळ पुरवण्याप्रती तसेच भारताची कृषीविषयक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याप्रती सरकारची खंबीर वचनबद्धता दर्शवते.

भारताच्या अन्न सुरक्षाविषयक रचनेचा आधारस्तंभ म्हणून एफसीआय किमान आधारभूत मूल्याने (एमएसपी) धान्याची खरेदी, अन्नधान्याच्या धोरणात्मक साठ्याची देखभाल, राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना धान्याचे वितरण तसेच बाजारपेठेत धान्यांच्या किंमतींचे स्थिरीकरण अशा कृषीसंबंधी विविध महत्त्वपूर्ण कार्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावत असते.

अधिकृत भांडवलात करण्यात आलेली वाढ म्हणजे ही कार्ये परिणामकारकरीत्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने एफसीआयच्या परिचालनात्मक क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. उपलब्ध निधी आणि निधीची गरज यांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी एफसीआय रोख कर्ज, कमी मुदतीची कर्जे देण्याबरोबरच विविध मार्ग तसेच साधनांचा वापर करत असते. अधिकृत भांडवलातील वाढ तसेच आणखी निधीची भर घातल्यामुळे व्याजाचा भार कमी होईल, त्यातून आर्थिक खर्च कमी होऊन भारत सरकारच्या अनुदानावर सकारात्मक परिणाम होईल. या भांडवलवाढीमुळे एफसीआयला साठवण सुविधांचे आधुनिकीकरण, वाहतुकीचे जाळे सुधारणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करणे या गोष्टींची सुरुवात करता येईल. केवळ कापणी-पश्चात हानी कमी करण्यासाठीच नव्हे तर ग्राहकांना अन्नधान्याचे वितरण अधिक कार्यक्षमतेने होण्याची खातरजमा करण्यासाठी देखील या उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहेत. 

खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी तसेच भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी भारत सरकार एफसीआयला इक्विटी देत असते. एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली उभारणे, विद्यमान अंतर्गत व्यवस्था (एफएपी, एचआरएमएस) तसेच बाह्य यंत्रणा (राज्यांची खरेदी पोर्टल्स, सीडब्ल्यूसीज/ एसडब्ल्यूसीज) यांचा योग्य वापर करून घेण्यासाठी व्यापक उपक्रम हाती घेणार आहे. ई-कार्यालय उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे एफसीआय यापूर्वीच कागदाचा कमी वापर करणारी संस्था झाली आहे. एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीविषयक उपक्रम हा एफसीआय साठी मध्यवर्ती परिचालन विषयक सॉफ्टवेअर म्हणून काम करतो आणि त्यातून सामायिक डिजिटल व्यवस्थेच्या आधारासह माहितीचा एकल स्त्रोत उपलब्ध करून देतो आणि  सर्व कार्ये सुरळीत चालतील याची व्यवस्था करतो.  

कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून एफसीआय अत्यंत परिश्रमपूर्वक सिमेंटचे रस्ते तसेच छताची देखभाल, प्रकाश व्यवस्था, वेब्रिजचे अद्ययावतीकरण, अन्न सुरक्षेत सुधारणा इत्यादी कार्ये करत आहे. प्रयोगशाळेत आवश्यक असलेल्या उपकरणांची खरेदी आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी प्रयोगशाळांसाठी सॉफ्टवेअर मंच विकसित करणे यातून गुणवत्तेच्या तपासणीची प्रक्रिया सुधारण्याचे उद्दिष्ट दिसून येते. “आउट टर्न गुणोत्तर,” “साठवण कालावधी” आणि “पोषणमूल्ये वाढवलेल्या तांदळासाठी कीटक व्यवस्थापन” यांच्या संदर्भातील अभ्यासांनी एफसीआयची कार्यक्षम आणि अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली उभारण्याप्रती वचनबद्धता दिसून येते. स्वयंचलित डिजिटल साधनांचा समावेश एफसीआयच्या उद्दिष्टांना अनुसरून असून पारदर्शक खरेदी यंत्रणेसाठी मानवी हस्तक्षेप काढून टाकणे तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करुन, भाडेकरारावरील खर्चाची बचत आणि एफसीआयसाठी मालमत्ता निर्मिती करणे हे त्याचे उद्देश आहेत.

किमान हमी भावावर आधारित खरेदी आणि एफसीआयच्या परिचालनात्मक क्षमतांमध्ये गुंतवणूक या सरकारच्या दुहेरी वचनबद्धता असून त्यातून शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे आणि देशासाठी अन्न सुरक्षेची सुनिश्चिती करणे यासाठीचे सहयोगात्मक प्रयत्न दिसून येतात. या उपाययोजनांनी मूळ धरले की भारताला शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कृषीक्षेत्रासाठी अधिक लवचिक आणि समृद्ध भविष्याची अपेक्षा ठेवता येईल.

अन्न सुरक्षेतील एफसीआयची महत्त्वपूर्ण भूमिका मान्य करत केंद्र सरकार वेळोवेळी एफसीआय तसेच विहित केंद्रीय कोषातील राज्यांकडील अन्नधान्याच्या साठ्याची धोरणात्मक पातळी निश्चित करत असते. भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या विपरीत परिस्थितीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने एफसीआय अत्यंत कसोशीने या नियमांचे पालन करून अन्नाशी संबंधित आव्हानांप्रती देशाची लवचिकता सुनिश्चित करते.

* * *

M.Pange/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai