ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। "ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼", ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਵਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨ ਲਾਗਤ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ / ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਲਨ ਇੰਜਣ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੀਥੇਨੌਲ/ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ 496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗਾਮੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2029-30 ਤੱਕ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

1. ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਾਇਲਟ' ਕਾਨਫਰੰਸ

2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

3. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਦੀਪ ਜੋਇ ਮੈਮਪਿਲੀ