नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
परिवहन क्षेत्रात हरित हायड्रोजनच्या वापराबाबत सरकारने जारी केली प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पांसाठी योजना मार्गदर्शक तत्त्वे
Posted On:
14 FEB 2024 7:42PM by PIB Mumbai
भारत सरकारने परिवहन क्षेत्रात हरित हायड्रोजन वापरण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प हाती घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियाना अंतर्गत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी परिवहन क्षेत्रात हरित हायड्रोजनच्या वापराच्या अनुषंगाने या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी योजना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
नूतनक्षम ऊर्जा आणि इलेक्ट्रोलायझर्सच्या घसरलेल्या किमतींमुळे, पुढील काही वर्षांमध्ये हरित हायड्रोजनवर आधारित वाहने किफायतशीर बनतील अशी अपेक्षा आहे. हायड्रोजनद्वारे चालणाऱ्या वाहनांच्या क्षेत्रातील भविष्यातील व्याप्ती आणि वेगवान तांत्रिक प्रगतीमुळे हरित हायड्रोजनवर आधारित वाहतुकीची व्यवहार्यता आणखी सुधारण्याची शक्यता आहे.
हे विचारात घेऊन, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान अंतर्गत इतर उपक्रमांसह, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वाहतूक क्षेत्रातील जीवाश्म इंधनांच्या जागी हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जसह प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प राबवेल. हे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि या योजनेंतर्गत नामनिर्देशित योजना अंमलबजावणी संस्थांमार्फत लागू केले जातील.
ही योजना इंधन बॅटरी-आधारित प्रणोदन तंत्रज्ञान / अंतर्गत ज्वलन इंजिन-आधारित प्रणोदन तंत्रज्ञानावर आधारित, बसेस, ट्रक आणि 4-चाकी वाहनांमध्ये इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला पाठबळ देईल.हायड्रोजन रिफ्युलिंग स्टेशन्स सारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सहाय्य करणे हा या योजनेसाठी अन्य महत्त्वाचा भाग आहे.
ही योजना वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हायड्रोजनच्या इतर कोणत्याही नाविन्यपूर्ण म्हणजेच हरित हायड्रोजनवर आधारित मिथेनॉल/इथेनॉल आणि वाहन इंधनामध्ये हरित हायड्रोजनपासून प्राप्त इतर कृत्रिम इंधनांचे मिश्रण यासारख्या वापराला समर्थन पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करेल.
आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत एकूण 496 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चासह ही योजना लागू केली जाईल.
या योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे येथे पाहता येतील.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान 4 जानेवारी 2023 रोजी सुरू करण्यात आले होते, ज्याचा खर्च आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत 19,744 कोटी रुपये आहे. स्वच्छ ऊर्जेद्वारे आत्मनिर्भर बनण्याच्या भारताच्या ध्येयामध्ये हे योगदान देईल आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी प्रेरणा म्हणून काम करेल.
***
S.Patil/S.Chavan/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 2006120)
Visitor Counter : 125