वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

संरक्षण मंत्रालयाने पोर्टल सुरु झाल्यापासून सरकारी ई-मार्केटप्लेसवर एकूण 1 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या मालाच्या  मागण्यांची केली नोंद


संरक्षण मंत्रालयाकडून  चालू आर्थिक वर्षात जी. ई. एम. च्या माध्यमातून सुमारे 45,800 कोटी रुपयांची उलाढाल

संरक्षण मंत्रालय  50.7% काम (ऑर्डर्स) सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना करते प्रदान

Posted On: 14 FEB 2024 12:15PM by PIB Mumbai

 

संरक्षण मंत्रालयाने  सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जी. ई. एम.) पोर्टलद्वारे व्यवहार केलेल्या एकूण  ऑर्डर मूल्याच्या बाबतीत 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून दमदार कामगिरी केली आहे. यापैकी सुमारे 45,800 कोटी रुपयांचे व्यवहार चालू आर्थिक वर्षात करण्यात आले आहेत. अंडी यासारख्या सामान्य भांडारातील वस्तूंच्या खरेदीपासून ते क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि महत्त्वपूर्ण संरक्षण अधिग्रहणांपर्यंत, जी. ई. एम. ने संरक्षण मंत्रालयाला 5 लाख 47 हजारांहून अधिक ऑर्डर अंमलात आणण्यास मदत केली आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्च योग्यप्रकारेच व्हावा या दृढ वचनबद्धतेचे उदाहरण ठरत, लक्षवेधी आकडा पार करणारी संरक्षण मंत्रालय ही केंद्र सरकारची पहिली संस्था आहे. ही कामगिरी, बदल स्वीकारण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचे प्रयत्न आणि वचनबद्धता अधोरेखित करते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयदृष्टीचे प्रचारक म्हणूनही मंत्रालय काम करते", असे जी. ई. एम. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. के. सिंह  यांनी सांगितले.

सामाजिक समावेशन जास्तीत जास्त करण्याच्या जी. ई. एम. च्या मूलभूत तत्त्वाच्या  अनुषंगाने, संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदीदारांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एम. एस. ई.)  60,593 कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. त्या एकूणपैकी 50.7% ऑर्डर्स आहेत. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरतेच्या जवळ पोहोचत आहे.

संरक्षण मंत्रालय, जी. ई. एम. चा पोर्टलच्या स्थापनेपासून प्रारंभिक स्वीकार करणारा आहे. ईशान्येकडील राज्ये, लेह-लडाख आणि विविध बेटे, प्रदेशांसारख्या दुर्गम भागांसह देशभरातील संरक्षण मंत्रालयाच्या सुमारे 19,800 खरेदीदारांनी पोर्टलवर ठेवलेल्या प्रगाढ  विश्वासामुळे ते हे उल्लेखनीय यश मिळवू शकले आहे.

याव्यतिरिक्त, जी. ई. एम. मंचावर संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या सहभागामुळे केवळ खरेदीच सुलभ झाली नाही तर विक्रीही सुलभ झाली आहे. परिणामी खरेदी क्षेत्रात एक आदर्श बदल झाला आहे.

जी. ई. एम., मागणी एकत्रीकरण प्रारुपासारख्या उपक्रमांद्वारे, सरकारी व्यवहारांमध्ये खर्च-परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता प्रदान करत आहे. वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये समान उत्पादनांसाठीच्या गरजा एकत्रित करून, संरक्षण मंत्रालयासारख्या खरेदीदारांसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीचा लाभ वाढवत आहे. याद्वारे सरकारी खरेदी पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची वचनबद्धता जी. ई. एम. सिद्ध करत आहे.

***

S.Kakade/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2005875) Visitor Counter : 135