ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਕੀਮ 2014-15 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਲਾਸ VIII ਜਾਂ X) ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 98,712 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 58,168 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8,546 ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ  562.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2022-23 ਤੱਕ 456.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਨੁਬੰਧ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ