ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰ/ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

2. ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1986, ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 127 (ਚੇਤਨ ਰਾਮਲਾਲ ਭੁਟਾਡਾ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

****

ਆਰਪੀ