विगत नौ वर्षमा 24.82 करोड भारतीयले बहुआयामिक गरीबीबाट मुक्ति पाए। नीति आयोगको परिचर्चा पत्र “वर्ष 2005-06 देखि बहुआयामिक गरीबी”को परिणाममा सरकारद्वारा वर्ष 2013-14 देखि 2022-23 बीच गरीबीका सबै आयामालाई सम्बोधित गर्न चालेका महत्त्वपूर्ण कदमहरूलाई यस उपलब्धिको श्रेय दिइएको छ। नीति आयोगका सदस्य प्रो. रमेश चन्दले नीति आयोगका सीईओ बीभीआर सुब्रमण्यमको उपस्थितिमा आज उक्त परिचर्चा पत्र लोकार्पण गरे। यस पत्रमा अक्सफर्ड नीति एं मानव विकास पहल (ओपीएचआइ) र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले (युएनडीपी) प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ।

बहुआयामिक गरीबी सूचकाङ्क (एमपीआइ) वैश्विक रूपमा स्वीकृत विस्तृत उपाय हो जसले मौद्रिक पक्षका अतिरिक्त विविध आयाममा गरीबीलाई समेट्ने गर्दछ। एमपीआइको वैश्विक विधि विस्तृत एल्काइरे एण्ड फोस्टर (एएफ) विधिमा आधारित छ, जसले चरम गरीबीको मूल्याङ्कन गर्न सर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत मापदण्ड अनुरूप गरीब चिन्हित गर्दछ भने यसले पारम्परिक मौद्रिक गरीबी उपायमाथि अनुपूरक दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।

परिचर्चा पत्र अनुसार, भारतमा बहुआयामिक गरीबीमा उल्लेखनीय गिरावट दर्ता भएको छ, जुन 2013-14 को 29.17% बाट 2022-23 मा 11.28% पुगेको छ अर्थात् 17.89 प्रतिशतको गिरावट दर्ता भएको छ। विगत नौ वर्षमा सबैभन्दा धेरै उत्तर प्रदेशका 5.94 करोड मानिस बहुआयामिक गरीबीबाट बाहिरिए भने यसपछि बिहारका 3.77 करोड, मध्य प्रदेशका 2.30 करोड र राजस्थानका 1.87 करोड मानिस बहुआयामिक गरीबीबाट मुक्त भए।

परिचर्चा पत्रमा नमूना चयन विधिको उपयोगद्वारा गरीबीको गन्तीमा गिरावटको गति वर्ष वर्ष 2005-06 देखि 2015-16 (वार्षिक गिरावट दर 7.69%) भन्दा 2015-16 देखि 2019-21 (वार्षिक गिरावट दर 10.66%) को अवधिमा तेज गतिमा रहेको देखाइएको छ। सम्पूर्ण अध्ययन अवधिमा सबै 12 वटा एमपीआइका सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आएको पनि दर्ता गरिएको छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य (अर्थात् 2022-23) विरुद्ध वर्ष 2013-14 मा गरीबीको स्तर मूल्याङ्कन गर्न, यस अवधिका तथ्याङ्क सीमित रहेको हुँदा प्रक्षेपित अनुमान प्रयोग गरिएको छ।

गरीबीका सबै आयाम समेट्ने महत्त्वपूर्ण पदक्षेपको परिणामस्वरूप विगत नौ वर्षमा 24.82 करोड व्यक्तिले बहुआयामिक गरीबीबाट मुक्ति पाए। यसको परिणामस्वरूप भारतले वर्ष 2030 भन्दा अगावै बहुआयामिक गरीबी आधा घटाउने एसडीजी लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना छ। अति असुरक्षित अनि वञ्चित वर्गको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने सरकारको निरन्तर समर्पण अनि अटल सङ्कल्पको परिणामस्वरूप यो उपलब्धि हासिल गरिएको हो।

भारत सरकारले गरीबीको सबै आयाम घटाउने उद्देश्यका साथ जनमानसको जीवनमा सुधार ल्याउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। पोषण अभइयान र रक्तहीनतामुक्त भारत जस्ता उल्लेखनीय पहलले महत्त्वपूर्ण रूपमा स्वास्थ्य स्याहारसम्म पहुँच बढाएको परिणामस्वरूप वञ्चित रहने स्थितिमा पर्याप्त गिरावट दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत विश्वकै सबैभन्दा बृहत् खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम रहेको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीले 81.35 करोड लाभार्थी समेटेको छ, जसमा ग्रामीण साथै शहरी जनसाधारणलाई खाद्यान्न प्रदान गरिन्छ। प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अझ पाँच वर्षसम्म विस्तार गर्ने हालैको निर्णयले सरकारको प्रतिबद्धता दर्शाउँदछ।

मातृ स्वास्थ्यलाई सम्बोधित गर्ने विभिन्न कार्यक्रम, उज्ज्वला योजनामार्फत् स्वच्छ खाना पकाउने इन्धनको वितरण, सौभाग्य मार्फत् उन्नत विद्युत कभरेज अनि स्वच्छ भारत अभियान र जलजीवन अभियान जस्ता रूपान्तरणकारी अभियानले जनमानसको जीवन स्तर र समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ। यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्री जनधन योजना अनि पीएम आवास योजना जस्ता ध्वजवाहक कार्यक्रमले वित्तीय समावेशनतर्फ महत् भूमिका खेल्नका साथै वञ्चित वर्गलाई सुरक्षित आवास प्रदान गरेको छ।

राज्यहरूको प्रदर्शनीमा केही अन्तर देखिए तापनि पारम्परिक रूपमा उच्च गरीबी रहेका राज्यहरूले मानिसहरूलाई गरीबीबाट मुक्ति दिलाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको हुँदा बहुआयामिक गरीबीमा अन्तर राज्य असमानता घटाउन सघाउ पुऱ्याएको छ। यसका साथमा बुनियादी सेवासम्मको पहुँच प्राप्त गर्नमा बुनियादी समस्या तेज गतिले समाधान भइरहेको हुँदा देशले विकसित राष्ट्र अर्थात् विकसित भारत @2047 बन्ने आशा गर्नसक्दछ।

****