नवी दिल्ली , 8 जानेवारी 2024

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय रसायने, खते आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी प्राथमिक कृषी पतसंस्था म्हणून प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र” याविषयीच्या भव्य राष्ट्रीय परिषदेला आज संबोधित केले. सहकार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बी एल वर्मा हेही यावेळी उपस्थित होते.

सहकार मंत्रालयाने "सहकार से समृद्धी" या ब्रीदवाक्यानुसार हाती घेतलेले महत्वाचे उपक्रम आणि आतापर्यंतच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणे हा या परिषदेचा उद्देश होता.  सहकार मंत्रालयाने स्वीकारलेल्या नवीन आदर्श उपनियमांनुसार, प्राथमिक कृषी संस्थांची व्याप्ती तळागाळातील घटकांना कृषी कर्ज देण्याच्या त्यांच्या मूळ कार्यापेक्षा खूप अधिक वाढवण्यात आली आहे. प्राथमिक कृषी संस्थांचे आकाश आता जन औषधी केंद्र उघडण्यासारख्या अनेक नवीन क्षितिजांना गवसणी घालू शकते.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा लाभ केवळ सहकारी संस्थांपुरताच मर्यादित न राहता समाजातील तळागाळातील  घटकांपर्यंत पोहोचेल, असे अमित शाह यांनी अधोरेखित केले. गेल्या नऊ वर्षात जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून देशातील गरीब जनतेच्या सुमारे 26,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. या केंद्रांमध्ये जेनेरिक औषधें बाजार भावाच्या 50-90% दराने मिळतात आणि सर्वांसाठी परवडण्याजोगी आरोग्यसेवा उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

अमित शहा यांनी केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत उपक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जल जीवन मिशन, डिजिटल हेल्थ, मलेरिया निर्मूलन मिशन, टीबी मुक्त भारत उपक्रम अशा इतर महत्त्वाच्या उपक्रमांवरही प्रकाश टाकला. या उपक्रमांमुळे देशाच्या आरोग्यसेवा क्षेत्राचा कायापालट झाला आहे,  असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत उपक्रमाद्वारे देशाच्या आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सेवा सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणली, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिल्या आणि इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारने जन औषधी केंद्रांचे जाळे अधिक विस्तारून तसेच या केंद्रांमध्ये विविध प्रकारच्या उच्च दर्जाच्या औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करून औषधांच्या खरेदीच्या किंमती लक्षणीय रीत्या कमी केल्या आहेत. “डायलिसिससाठी आवश्यक असलेले 65 रुपये किमतीचे औषध जन औषधी केंद्रांमध्ये फक्त 5 रुपयात उपलब्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या मेळाव्याला संबोधित करताना डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, “पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या माध्यमातून 2,000 जन औषधी केंद्रे उघडण्याची योजना आहे”. त्यांनी असेही सांगितले की औषधनिर्माण विभागाने देशात जनऔषधी केंद्रे उघडण्यासाठी  पीएसीकडून 2,300 हून अधिक अर्जांना यापूर्वीच मान्यता दिली आहे, त्यापैकी 500 सध्या कार्यरत आहेत. ते म्हणाले की "पीएसीद्वारे जन औषधी केंद्रे उघडल्याने  पीएसी  एक सहकारी संस्था म्हणून बळकट होईल आणि देशातील दर्जेदार आणि स्वस्त औषधांचा आवाका वाढेल".

केंद्रीय मंत्र्यांनी जनऔषधी योजनेची गुणवत्ता अधोरेखित केली, विशेषत: समाजातील गरीब घटकांसाठी ते म्हणाले की, “ग्राहकांना चांगली आणि स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेचे उद्दिष्ट आहे.” "देशात 10,500 हून अधिक जन औषधी केंद्रे कार्यरत आहेत जी 1,965 हून अधिक उच्च दर्जाची औषधे आणि 293 सर्जिकल आणि इतर उत्पादने बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रँडेड औषधांच्या 50 ते 90 टक्के किमतीत पुरवत आहेत", असे ते म्हणाले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधील पाच  पीएसीएस  प्रतिनिधींना स्टोअर कोडची प्रतीकात्मक प्रमाणपत्रे सादर केली. देशभरातील विविध  पीएसीच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या सहभागींनी  पीएसीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या धोरणांबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि परिषदेमध्ये नव्याने स्वीकारलेल्या प्रतीमानाच्या  उपनियमांअंतर्गत त्यांचे अनुभव देखील सामायिक केले.

सहकार मंत्रालयाचे सचिव ज्ञानेश कुमार, रसायने आणि खते मंत्रालयाअंतर्गत औषध निर्माण विभागाचे सचिव अरुणीश चावला, तसेच केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि  प्रधानमंत्री जन औषधी योजनेचे  आणि  देशभरातील पीएसीचे  प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

S.Patil/Bhakti/Gajendra/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai