ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ-2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਪੂਰਨ
2.90 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.06 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ 1.66 ਕਰੋੜ ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ
Posted On:
06 JAN 2024 1:17PM by PIB Chandigarh
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ “ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲ” ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ (ਬੀਆਈਪੀਪੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ (ਆਈਐੱਸਬੀ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ – 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ “ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ” ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ “ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਹਿਲਾ” ਦੇ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸਨ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ “ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਭਰਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ 2023 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡਿਜੀਟੈੱਕ ਕੌਨਕਲੇਵ 2023 ਵਿੱਚ “ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਉਪੋਯਗ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:
ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀ ਪਾਰਸਲਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਸੀਮਾਂਕਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪੰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਨੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪੰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ (https://svamitva.nic.in) ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭਰੰਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2.90 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.06 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.66 ਕਰੋੜ ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਾਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
*****
ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ
(Release ID: 1994063)