पंचायती राज मंत्रालयाने इनोव्हेशन सँडबॉक्स सादरीकरणात भाग घेऊन स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून जमिनी संदर्भातल्या प्रशासकीय कार्यात आलेले  डिजिटल परिवर्तन  त्याचबरोबर राज्यांनी जमिनी संदर्भातली प्रशासन डिजिटल प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अवलंबलेल्या विविध प्रक्रियांबाबत तपशीलवार माहिती देणारे सादरीकरण  दिले होते . हैदराबाद येथील इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB),भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP), संस्थेच्या 3 जानेवारी ते 5 जानेवारी 2024 दरम्यान आयोजित दुसर्‍या वार्षिक तीन दिवसीय "पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्ज" अर्थात सार्वजनिक धोरण संवादामध्ये पंचायती राज मंत्रालयाला "स्वामित्व योजनेद्वारे जमीन प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तन उपक्रम" या विषयावरील इनोव्हेशन सँडबॉक्स सादरीकरणासाठी प्रतिष्ठेचा प्रथम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये परिणामकारकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्याच्या पंचायती राज मंत्रालयाच्या नाविन्यपूर्ण प्रयत्नांना याआधीही उत्कृष्ट आणि परिवर्तनीय कार्य म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. स्वामित्व योजनेने, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (DARPG), कार्मिक सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे ऑक्टोबर 2023 मध्ये आयोजित केलेल्या"नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदान करण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर" या श्रेणीतील वर्ष 2023 साठीचा ई-गव्हर्नन्स कार्यासाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये प्रतिष्ठेचा असलेला सुवर्ण चषक पटकावला होता.

स्वामित्व योजनेला ऑगस्ट 2023 मध्ये गोवा येथे आयोजित डिजीटेक कॉन्क्लेव्ह 2023 मध्ये "डिजिटल परिवर्तनासाठी ई-गव्हर्नन्स कार्यात तंत्रज्ञानाचा नाविन्यपूर्ण वापर" या श्रेणीसाठी सुवर्ण पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे.

पार्श्वभूमी:

पंचायती राज मंत्रालयाची स्वामित्व योजना ही एक केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी योजना असून या योजनेने भारतातील ग्रामीण समुदायांच्या सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण आणि जीआयएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून, ही योजना जमिनीचे अचूक सीमांकन सुनिश्चित करते, ज्यामुळे वाद विवाद संपुष्टात येऊन लोकांना त्यांच्या हक्काचे  मालमत्ता रेकॉर्ड प्रदान करते, म्हणजेच स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड. या प्रॉपर्टी कार्डाच्या उपयोगामुळे मालमत्तेचे  मुल्यांकन आणि रोखीकरण सुलभ होते, बँक कर्ज मिळणे सुलभ होते आणि सर्वसमावेशक गाव- स्तर नियोजन साध्य होते.

2024-25 मध्ये आपली संपूर्ण अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या योजनेने आतापर्यंत अनेक टप्पे गाठले आहेत. 2.90 लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून 1.06 लाख गावांसाठी आतापर्यंत 1.66 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. ही योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि गोव्यातील सर्व वस्ती असलेल्या गावांच्या प्रॉपर्टी कार्डच्या निर्मितीसह सर्वदूर पोहोचली आहे.

***

Jaydevi PS/V.Yadav/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai