नवी दिल्ली , 28 डिसेंबर 2023

शेती पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि त्याचवेळी शेतीबाह्य रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, शेतीमध्ये काढणीनंतरचे होणारे आणि  तसेच कृषीसंलग्न क्षेत्राच्या उत्पादनाशी संदर्भात  नुकसान कमी करणे या सगळ्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. त्यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्र हे साठवण आणि खाद्यान्न प्रक्रियांशी संबंधीत पायाभूत सुविधा अशा कृषी आणि कृषीबाह्य घटकांमध्ये गुंतवणूक करते. याच अनुषंगाने अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. इतकेच नाही तर यादृष्टीने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये राबलेल्या योजनांअंतर्गत लक्षणीय कामगिरीही केली आहे. गेल्या वर्षभरातील या उल्लेखनीय कामगिरीचा लेखाजोखा या लेखात पुढे मांडला आहे.:

मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पयीय तरतूदीच्या माध्यमातून क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यात वाढ-

केंद्र सरकारने 2023 - 24 या वर्षासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकरता 3287.65 कोटी रुपये इतकी अर्थसंकल्पयीय तरतूद केली. 2022 - 23 मधील 1901.59 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा हे प्रमाण सुमारे 73% ने जास्त आहे.

क्षेत्रीय कामगिरीत मोठी झेप -

वर्ष 2014 - 15 मध्ये अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचा सकल मूल्यवर्धित [Gross Value Added (GVA)] मूल्य 1.34 लाख कोटी रुपये होते, त्यात 2021 - 22 या वर्षात वाढ होऊ ते  2.08 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले.

एप्रिल २०१४ ते मार्च २०२३ या कालावधीत या क्षेत्रात ६.१८५ अब्ज डॉलर्स इतक्या थेट परकीय गुंतवणूकीची आवक झाली.

देशाच्या कृषी निर्यातीमध्ये प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्न निर्यातीचा वाटा २०१४ - १५ मध्ये १३.७ टक्के होता, त्यात २०२२-२३ मध्ये मोठी वाढ होऊन तो २५.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला.

अन्न प्रक्रिया क्षेत्र हे संघटित उत्पादन क्षेत्रातले रोजगार देणारे  सर्वात मोठे क्षेत्र ठरले. सध्याच्या आकडेवारीनुसार एकूण नोंदणीकृत / संघटित क्षेत्रातला 12.22% रोजगार

या क्षेत्रानेच मिळवून दिला आहे.

योजनांच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले यश-

(अ) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत राबवलेल्या विविध उपयोजनांअंतर्गत जानेवारी 2023 पासून आत्तापर्यंत एकूण 184 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत यांपैकी 13.19 लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया आणि साठवण क्षमता असलेले एकूण 110 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. मंजूरी मिळालेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, त्यातून ३३६० कोटी रुपयांची गुंतवणुकही उभी राहील आणि सुमारे ३.८५ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, त्यासोबतच या प्रकल्पांमुळे ०.६२ लाखांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

एकूणात पाहीले तर आत्तापर्यंत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत राबवलेल्या विविध उपयोजनांअंतर्गत एकूण १४०१ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे सर्व मंजूर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, त्यातून २१,२१७ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुक उभी राहील आणि सुमारे ५७ लाख शेतकऱ्यांना त्याच लाभ होईल, तर  ८.२८ लाखांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रोजगारही निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने [NABARD Consultancy Services (NABCONS)] मध्यंतरी शीतगृह साखळ्यांशी संबंधीत प्रकल्पांच्या बाबतीत केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की मंजूर प्रकल्पांपैकी ७० % प्रकल्प पूर्ण झाल्याने उत्पादन वाया जाण्याच्या प्रमाणात प्रचंड घट झाली आहे. यानुसार मत्स्यव्यवसाय उत्पादनांचे वाया जाण्याचे प्रमाण ७०% ने, दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनांचे वाया जाण्याचे प्रमाण ८५% पर्यंत सुधारले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

(ब) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अद्ययावतीकरण योजना (PMFME) –

आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात 'व्होकल फॉर लोकल'च्या भावनेला चालना देण्यासाठी जून २०२० मध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना सुरू केली. या योजनेसाठी २०२० - २०२५ या कालावधीकरता एकूण १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठीची ही पहिलीच सरकारी योजना असून, या योजनेअंतर्गत पत संलग्न अनुदान आणि एक जिल्हा एक उत्पादन या मार्गांचा अवलंब करून २ लाख उद्योगांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

जानेवारी २०२३ पासून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अद्ययावतीकरण योजनेच्या पत संलग्न अनुदानाअंतर्गत एकूण ५१,१३० कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत, खरे तर ही योजना सुरू झाल्यापासून कोणत्याही एका वर्षातली सर्वोच्च कामगिरी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत १.३५ लाख बचत गट सदस्यांना बीज भांडवल सहाय्य म्हणून ४४०.४२ कोटी रुपयांचं आर्थिक सहाय्यही देण्यात आले आहे. याच काळात, तळागाळातील सूक्ष्म उद्योगांना, उत्पादन विकास सहाय्य प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ४ इन्क्यूबेशन केंद्रांची (Incubation Center) उभारणी करून ती कार्यान्वयीतही करण्यात आली.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) –

भारताला मिळालेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या देणगीला सुसंगत ठरू शकतील अशाप्रकारचे यशस्वी जागतिक अन्न उत्पादक घडवण्याठी तसेच भारतातील खाद्यान्न उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठबळ देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या क्षेत्रासाठी ३१ मार्च २०२१ रोजी- 'अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला' मंजूरी दिली. आणि या योजनेअंतर्गत १०,९०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूदही केली.  २०२१-२२ ते २०२६-२७ या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबवली जात आहे.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेत झालेल्या बचतीतून, भरडधान्यआधारीत उत्पादांसाठी त्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना ही उपयोजनाही सुरु केली गेली. या योजनेच्या माध्यमातून खाण्यासाठी तयार असलेल्या [Ready to Eat (RTE)] आणि शिजवण्यासाठी तयार असलेल्या [Ready to Cook (RTC)] खाद्यान्न उत्पादनांमध्ये भरडधान्यांच्या वापराला चालना देणं, आणि अशा उत्पादनांचे उत्पादन वाढवणे - त्यांचे मूल्यवर्धन करणे - आणि विक्रीला चालना देण्याकरता उत्पादन संगल्ग प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत त्यांना लाभ मिळवून देण्याचा उद्देश होता.

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने भरडधान्ये आधारित उत्पादनांसाठी (बाजरी 2.0) इतर घटकांमधून होणाऱ्या बचतीचा वापर करत १००० कोटी रुपये खर्चाची योजना आखून, त्यात रस घेऊ इच्छणाऱ्या उत्पादकांना निमंत्रीत प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला १० ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली होती.

आत्तापर्यंत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या विविध श्रेणीअंतर्गत एकूण १७६ प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे ७७२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्न उत्पादनांच्या विक्रीची उलाढाल १.२० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, आणि २.५० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. या योजनेंतर्गत सामावून घेतेलेल्या कंपन्याना  आतापर्यंत ५८४.३० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर आर्थिक सहकार्य देण्यात आले आहे, इतकेच नाहीत तर आत्तापर्यंत प्रक्रिया केलेल्या खाद्यान्न उत्पादनांच्या विक्रीची उलाढाल सुमारे २.०१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, आणि ७०९९ कोटी रुपयांची गुंतवणूकही झाली आहे आणि सोबतच २.३६ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्टही याआधीच साध्य झाले आहे.

(४) आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष -२०२३ [International Year of Millets (IYM)-2023)] अंतर्गत केलेली कामगिरी

आपल्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षात प्रामुख्याने श्री अन्न हे केंद्रस्थानी ठेवले होते.

त्यानुसार मंत्रालयाने आपल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून श्री अन्नावरी प्रक्रिया आणि साठवणीशी संबधी पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढही केली.

मंत्रालयाने अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजने अंतर्गत भरडधान्यांशी संबंधीत ८०० कोटी रुपयांच्या ३० प्रस्तावांना मंजुरी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहनासाठी मंजुरी दिली. यात ८ मोठ्या उद्योगांसह २२ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अद्ययावतीकरण योजनेंतर्गत (PMFME)  आतापर्यंत विविध राज्यांमधल्या वैयक्तिक भरडधान्ये प्रक्रिया एककांसाठी ९१.०८ कोटी रुपयांची एकूण १८२५ कर्ज प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले आहेत.  याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग अद्ययावतीकरण योजनेंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन या योजनेसाठी भरडधान्ये उत्पादनांशी संबंधीत १९ जिल्ह्यांची निवड केली, आणि त्यांच्यासाठी ३ विपणन आणि ब्रँडिंग प्रस्तावांनाही मान्यता दिली आहे. यासोबतच भरडधान्ये प्रक्रिया उद्योग असलेल्या १० राज्यांमध्ये १७ उष्मायान केंद्रानाही आपल्या मंत्रालयानं मान्यता दिली आहे.

या पुढे जात मंत्रालयाने देशभरातल्या २७ जिल्ह्यांमध्ये भरडधान्ये रोड शो / परिषदा / प्रदर्शनांच्या मालिकांचेही आयोजन केले. २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यासाठी योजित केलेल्या उपक्रमाअंतर्गत मंत्रालयाच्या वतीने महाराष्ट्रातील पुणे आणि ठाणे या दोन जिल्ह्यांमध्ये दोन दिवसांच्या भरडधान्ये महोत्सवाचेही आयोजन करण्यात आले.

(५) आंतरराष्ट्रीय भरडधान्ये वर्ष (IYM-2023) अंतर्गत आयोजित उपक्रम / मिळालेले यश-

मंत्रालयाच्या वतीने ३ते ५ नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत नवी दिल्ली इथल्या प्रगती मैदानावर वर्ल्ड फूड इंडिया [World Food India” (WFI)] या जागतिक खाद्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून खाद्यान्न उत्पादक, खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योजक, या उद्योगक्षेत्राशी संबंधीत उपकरण उत्पादक, संबंधीत दळणवळणीय क्षेत्रातले दिग्गज, शितगृह साखळी उद्योगक्षेत्रातले दिग्गज, तंत्रज्ञान पुरवठादार, स्टार्ट-अप आणि इनोव्हेटर्स, खाद्यान्न उद्योग क्षेत्रातले किरकोळ आणि घाऊक विक्रेते आणि खरेदीदार यांच्यामधील संवाद आणि समन्वयाला सहाय्यक ठरू शकणारे व्यासपीठच मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिले होते. इतकेच नाही तर या महोत्सवाच्या माध्यमातून श्री अन्नाशी संबंधीत व्यावसायिक संधी आणि खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगक्षेत्रातल्या गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून देशाची मांडणी जगासमोर केली होती.

शासनातील वरिष्ठ मान्यवर, जागतिक गुंतवणूकदार आणि खाद्यान्न उद्योग क्षेत्रातील मोठ्या प्रमुख कंपन्यांशी संबंधीत दिग्गज उद्योजक मोठ्या संख्येने या महोत्सवाला उपस्थित राहीले होते. खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधीत प्रदर्शने, परिषदा आणि माहितीचे आदान प्रदान करणारी चर्चा सत्रे, फूड स्ट्रीट, श्री अन्नावर आधारित विविध उपक्रम, भारतीय परंपरेची खाद्यान्न उत्पादने असे अनेक उपक्रम या महोत्सवाअंतर्गत आखले गेले. यासोबतच (अ) फळे आणि भाज्या; (ब) दूग्धजन्य पदार्थ आणि मूल्यवर्धित दुग्धजन्य पदार्थ; (क) यांत्रिकिकरण आणि वेष्टणन; (ड) खाण्यासाठी तयार असलेली [Ready to Eat (RTE)] आणि शिजवण्यासाठी तयार असलेली [Ready to Cook (RTC)] खाद्यान्न उत्पादने (ई) तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष अशी विशेष दालनेही या महोत्सवाअंतर्गत उभारण्यात आली होती. वर्ल्ड फूड इंडिया महोत्सवाला मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. या मोहत्सवात 1200 पेक्षा जास्त राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक, 90  देशांचे प्रतिनिधी, 91 जागतिक अनुभवी अधिकारी (Global CXOs), 15 परदेशी मंत्रिस्तरीय आणि व्यावसायिक शिष्टमंडळे अशा व्यापक भागधारकांनी सहभाग नोंदवला. महत्वाचे म्हणजे या महोत्सवाच्या काळात 33,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे सामंजस्य करार / गुंतवणुक आश्वासन करारही झाले.

Jaydevi PS/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai