नवी दिल्‍ली, 27 डिसेंबर 2023

2023 या वर्षातील अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या विविध उपक्रमांचे प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय):

केंद्र सरकारने गरीब लाभार्थ्यांवरचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आणि कायद्याची देशव्यापी एकसमानता आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अनुसार, लाभार्थ्यांना म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) कुटुंबांना, आणि प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिका (पीएचएच) लाभार्थ्यांना, सुरुवातीला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत, 1 जानेवारी 2023 पासून एक वर्ष कालावधीसाठी मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याआधी,  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (एनएफएसए) अंतर्गत, अनुदानित अन्नधान्य, 3 रुपये प्रति किलो तांदूळ, गहू 2 रुपये प्रति किलो आणि भरड धान्य 1 रुपये प्रति किलो दराने लाभार्थ्यांना वितरित केले जात होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत या दोन अन्नधान्य  अनुदान योजनांचा एकत्रित समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत, 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे 81.35 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा NFSA अंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करण्याचे कार्य सुरू ठेवण्याचा निर्णय, राष्ट्रीय अन्न  सुरक्षा कायद्यानुसार प्राप्त अधिकारानुसार घेतला आहे.

मोफत अन्नधान्य वाटपाचे कार्य देशभरात एकाच वेळी वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) अंतर्गत पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि हे निवड-आधारित व्यासपीठ अधिक मजबूत करेल.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2023 पर्यंत झालेल्या अन्नधान्याच्या वितरणा संदर्भातली माहिती.

*नोव्हेंबर 2023 महिन्याच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत वाटप झालेल्या अन्नधान्या संबंधीची अंतिम आकडेवारी एकत्रित केली जात आहे.

भारत आटा: विक्री

गहू आणि गव्हाचे पीट अर्थात आट्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात आटा उपलब्ध करून देण्यासाठी, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) आणि नॅशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) या सारख्या निमशासकीय आणि सहकारी संस्थांना ओपन मार्केट सेल स्कीम अर्थात खुल्या बाजारातील विक्री योजना (वितरण) ओएमएसएस (डी) अंतर्गत आट्यामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 2.5 लाख मेट्रिक टन गहू 21.50 रुपये/किलो दराने वाटप करण्यात आला. हा तयार झालेला आटा 'भारत आटा' या ब्रँड नावाने कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) प्रति किलो 27.50 रुपये दराने ग्राहकांना विक्रीसाठी उपलब्ध केला गेला. या योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणाऱ्या गव्हाचे प्रमाण आणखी वाढवून 4 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) करण्यात आले आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेची प्रगती:

ऑगस्ट 2019 मध्ये फक्त 4 राज्यांमध्ये आंतर-राज्य पोर्टेबिलिटीसह प्रारंभ केल्यानंतर, आता नेशन वन रेशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी) सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात (देशभरातील) लागू करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत सुमारे 80 कोटी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(एनएफएसए) अंतर्गत, येणाऱ्या लाभार्थ्यांना समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे, म्हणजेच, एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 100% राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत येणारी लोकसंख्या यात समाविष्ट झालेली आहे.

वर्ष 2023 मध्ये, सुमारे 28 कोटी पोर्टेबिलिटी व्यवहार केले गेले. वर्ष 2023 च्या 11 महिन्यांत, ज्या माध्यमातून 80 लाख मेट्रिक टन पेक्षा जास्त अन्नधान्य वितरीत केले गेले, ज्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा अंतर्गत येणारे लाभार्थी (एनएफएसए) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (पीएमजीकेएवाय) आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत पोर्टेबिलिटी व्यवहारांचा समावेश आहे. सध्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (पीएमजीकेएवाय) माध्यमातून होणाऱ्या अन्नधान्य वितरणा संदर्भात दर महिन्याला 2.5 कोटींहून अधिक पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची नोंद केली जात आहे.

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(टीपीडीएस)TPDS, इतर कल्याणकारी योजना OWS आणि अतिरिक्त वाटप (पूर, उत्सव इ.) साठी वर्ष 2023-24 मध्ये अन्नधान्याचे झालेले वार्षिक वितरण

अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने, एनएफएसए {अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय), प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक (पीएचएच), टाइड ओव्हर अर्थात अतिरिक्त अन्नधान्य वितरण, पीएम पोषण योजना, गव्हाच्या पदार्थांवर आधारित पोषण कार्यक्रम [आयसीडीएस अर्थात एकात्मिक बालविकास योजनेचा एक घटक]} आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत अन्नधान्याचे वाटप करते. जसे की, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, अन्नपूर्णा योजना आणि कल्याणकारी संस्था आणि वसतिगृह योजना (डब्ल्यूआयएच). सन 2023-24 साठी योजनानिहाय झालेल्या अन्नधान्य वितरणासंबंधीची माहिती सोबत जोडलेली आहे.

तांदुळाच्या फोर्टिफिकेशन अर्थात पोषक तत्त्वाविषयी आणि तांदळातले पोषकतत्वे वाढवण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी (15 ऑगस्ट, 2021) आपल्या भाषणात संपूर्ण सरकारी योजनांमध्ये पोषक तत्व युक्त फोर्टीफाईड तांदूळ पुरवून पोषण प्रदान करण्याची घोषणा केली होती.

टप्पा-I (2021-22): टप्पा-I मध्ये एकात्मिक बालविकास योजना (आयसीसी) आणि पीएम पोषण योजनांचा समावेश करून हा टप्पा लागू करण्यात आला आहे.

टप्पा-II(2022-23): सर्व एकात्मिक बालविकास योजना  (आयसीडीएस) पीएम पोषण योजने संबंधित केंद्रे आणि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस आणि इतर कल्याणकारी योजना(ओडब्ल्यूएस) अंतर्गत 291 आकांक्षीत आणि अधिक प्रभावित असलेले जिल्हे समाविष्ट यांना समाविष्ट करून टप्पा-II ची अंमलबजावणी एप्रिल, 2022 पासून सुरू झाली आहे. टप्पा-II 31.03.2023 रोजी पूर्ण झाला आहे. एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस), पीएम पोषण योजना आणि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) योजने अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जवळपास 136 लाख मेट्रिक टन पोषक तत्व युक्त अर्थात फोर्टीफाईड तांदूळ खरेदी केला आहे.

टप्पा-III(2023-24): टप्पा-III ची अंमलबजावणी एप्रिल, 2023 पासून सुरू झाली आहे आणि 31.03.2024 पर्यंत  या टप्पा-III ची अंमलबजावणी होणार आहे. 01.12.2023 पर्यंत, एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस), पीएम पोषण योजना आणि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजने अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी सुमारे 207.31 लाख मेट्रिक टन एवढा पोषक तत्व युक्त अर्थात फोर्टीफाईड तांदूळ खरेदी केला आहे.

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) सुधारणा:

सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत 100% डिजीटल रेशनकार्ड/लाभार्थी डेटा. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या पारदर्शकता (ट्रान्सपरन्सी) पोर्टलवर सुमारे 80 कोटी लाभार्थींचा समावेश असलेल्या सुमारे 20.06 कोटी शिधापत्रिकांचे तपशील उपलब्ध आहेत.

खरेदी प्रक्रियेत ई-गव्हर्नन्स:

भारत सरकारने एप्लीकेशन इको-सिस्टम अर्थात संबंधित कार्यासाठी समर्पित परिसंस्थेच्या विकासासाठी एमटीपी (मिनिमम थ्रेशोल्ड पॅरामीटर्स) सादर केले आहेत, अन्नधान्य खरेदी संदर्भात आवश्यक माहिती एकाच स्त्रोतावर उपलब्ध व्हावी आणि ज्याच्या माध्यमातून खरेदी संदर्भात देखरेख आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तसेच एकसमानता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या खरेदी पोर्टल्सना मिनिमम थ्रेशोल्ड पॅरामीटर्सशी जोडले जाईल.

अन्नधान्याची खरेदी:

चालू खरीप विपणन हंगाम (केएमएस) 2023-24 मध्ये, 17.12.2023 पर्यंत, 365.48 लाख मेट्रिक टन धानाची (प्रत्यक्ष तांदुळाचा विचार करता 244.99 लाख मेट्रिक टन) खरेदी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे 30,90,303 शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे, ज्याची किमान आधारभूत किंमत 80,515.26 कोटी रुपये इतकी आहे.

रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2023-24 मध्ये, 262.02  लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला ज्यामुळे 21,28,985 शेतकर्‍यांना फायदा झाला असून त्याची किमान आधारभूत किंमत 55,679.73 कोटी रुपये एवढी होती.

भरड धान्ये खरेदी:

गेल्या दोन वर्षात भरड धान्ये/बाजरीची झालेली खरेदी आणि चालू वर्षातील अंदाजे खरेदी खालीलप्रमाणे आहे:

एकंदरीत अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन त्याचबरोबर साठेबाजी आणि होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी, भारत सरकारने 12 जून 2023 रोजी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा लागू केली आहे जी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे व्यापारी/ विक्रेते आणि प्रक्रिया उद्योग संबंधित व्यापारी यांना लागू  असणार आहे. ही साठयाची मर्यादा 31 मार्च 2024 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू असून त्यामध्ये 08.12.2023 रोजी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेली आहे:

संस्था;

गव्हाच्या साठ्याबाबत असलेली मर्यादा;

(ii) गव्हाच्या साठ्या संदर्भातील पोर्टलवर नोंदणीकृत संस्थांची एकूण संख्या 20,456 आहे आणि गव्हाच्या साठ्या संदर्भातील पोर्टलवर 65.43 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा घोषित करण्यात आलेला आहे (18.12.2023 रोजी)

स्टोरेज (साठवण) क्षेत्र

अन्नधान्याचा साठा आणि साठवण क्षमतेत वाढ करणे:

भारतीय खाद्य महामंडळ सतत साठवण क्षमतेचे मूल्यांकन आणि देखरेख करत असते आणि साठवणुकी संदर्भात कमतरता आढळल्यास भारतीय खाद्य महामंडळाकडून साठवणूक क्षमता तयार केली जाते किंवा यासाठी  भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध केली जाते. 01.12.2023 पर्यंत, भारतीय खाद्य महामंडळाकडे 363.69 लाख मेट्रिक टन एवढी साठवण क्षमता उपलब्ध आहे आणि केंद्राकडून मिळणारा अन्नधान्याचा साठा करण्याकरता राज्यांकडे 397.60 लाख मेट्रिक टन एवढी साठवणूक क्षमता उपलब्ध आहे. परिणामी, केंद्राकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याच्या साठ्यासाठी एकूण 761.29 लाख मेट्रिक टन एवढी साठवणूक क्षमता उपलब्ध आहे. (सीएपी अर्थात कव्हर अँड प्लिंथ म्हणजेच अन्नधान्य झाकून साठवणूक करणे अशी व्यवस्था सध्या वापरात येत नाही आणि टप्प्याटप्प्याने बंद केली जात आहे).

खाजगी उद्योजक हमी (पीईजी) योजना :

खाजगी उद्योजक, केंद्रीय वखार महामंडळ (सीडब्ल्यूसी) आणि राज्य वखार महामंडळ (एसडब्ल्यूसी) यांच्यामार्फत साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी सरकार खाजगी उद्योजक हमी (पीईजी) योजना राबवत आहे. भारतीय खाद्य महामंडळ खाजगी गुंतवणूकदारांना 10 वर्षे आणि केंद्रीय वखार महामंडळ आणि राज्य वखार महामंडळाला 9 वर्षे साठवण क्षमता वापरण्याची हमी देते. दिनांक 01.12.2023 रोजी गोदामांसाठी मंजूर एकूण क्षमता 151.74 लाख मेट्रिक टन एवढी आहे. यापैकी 146.45 एलएमटी एवढ्या  क्षमतेचा वापर करण्यात आला आहे.

क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून भारतीय खाद्य महामंडळाच्या FCI मालकीच्या आणि भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या गोदामांचे तृतीय पक्ष मूल्यांकन-

भारतीय खाद्य महामंडळाच्या माध्यमातून चालवल्या जाणार्‍या सर्व गोदामांचे तृतीय पक्षीय मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत (क्यूसीआय) केले गेले होते ज्यामध्ये प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधा, स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स अर्थात कार्यपद्धती मानकांचे (SoPs) चे अनुपालन, सुरक्षा मानके आणि सर्वोत्तम पद्धतींसह मापदंड प्रस्थापित करणे यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यानुसार, सर्व गोदामांची प्रतवारी “उत्कृष्ट, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार आणि 1 स्टार” अशा सहा श्रेणींमध्ये करण्यात आली.

मालमत्ता मुद्रीकरण-

केंद्रीय पूल स्टॉक/सीएपी फेज आऊट साठी राज्यांच्या माध्यमातून मालमत्ता मुद्रीकरण:

टप्पा 1 मध्ये, पंजाब मध्ये (9 लाख मेट्रिक टन) आणि हरियाणा मध्ये (4 लाख मेट्रिक टन) असा एकूण 13 लाख मेट्रिक टन एवढा साठा करण्याची योजना आहे. या संदर्भात पंजाब (पंग्रेन) आणि हरियाणा ( हाफेड) मधील संबंधित नोडल एजन्सींनी निविदा काढल्या आहेत.

केपीएमजी अहवाल/ भारतीय खाद्य महामंडळाच्या मोकळ्या जागांच्या अनुषंगाने: भारतीय खाद्य महामंडळाच्या मालमत्तेचे आधुनिकीकरण आणि मुद्रीकरण

श्रेणी अ: अशा मालमत्ता, जिथे जमीन उपलब्ध आहे आणि प्रदेशात साठवण क्षमतेत तफावत आढळते, तिथे पीएमएस (PMS) योजने अंतर्गत 21 ठिकाणी 4.32  लाख मेट्रिक टन आणि 48 ठिकाणी नॉन पीएमएस योजने अंतर्गत 2.80 लाख मेट्रिक टन एवढी साठवण क्षमता निर्माण केली जाईल.

श्रेणी ब: अशी मालमत्ता जिथे जमीन उपलब्ध आहे, परंतु साठवण क्षमतेत तफावत आहे

श्रेणी क: उच्च मुद्रीकरण मूल्य असलेल्या शहरी भागात उपलब्ध असलेल्या मालमत्ता

श्रेणी ड:  रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या मालमत्ता

केंद्रीय वखार महामंडळाला 29 ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यासाठी महामंडळाने निविदा देखील काढल्या आहेत.

वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरण(डब्ल्यूडीआरए) द्वारे प्रमाणन- गोदामांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी भारतीय खाद्य महामंडळाच्या मालकी असलेल्या सर्व 557 गोदामांचे वखार विकास नियामक प्राधिकरणाकडून प्रमाणीकरण करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा रीतीने भारतीय खाद्य महामंडळाचे 552 गोदामे वखार विकास आणि नियामक प्राधिकरणाने प्रमाणित केले आहेत.

साठवण कोठारे: अन्नधान्यांचा शास्त्रीय दृष्ट्या संचय,

साठवण आणि सुधारणा/ साठवण क्षमतेचे आधुनिकीकरण या कार्यासाठी  भारत सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी PPP योजने अंतर्गत देशभरात 100 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे साठवण कोठारे (सायलो) बांधण्यासाठी कृती आराखडा मंजूर केला आहे. 100 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या साठवण कोठारा पैकी 29 लाख मेट्रिक टन क्षमतेची कोठारे  भारतीय खाद्य महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक खाजगी भागीदारी योजने अंतर्गत, 2.5 लाख मेट्रिक टन क्षमतेची कोठारे केंद्रीय वखार महामंडळाच्या माध्यमातून आणि 68.5 लाख मेट्रिक टन क्षमतेची कोठारे राज्य सरकारच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहेत. त्यापैकी 29 ठिकाणी 14.75 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या कोठारांची कामे पूर्ण झाली आहेत आणि त्यांचा प्रत्यक्ष वापराला देखील सुरुवात झालेली आहे, 18 ठिकाणी 9.00 लाख मेट्रिक टन क्षमता असलेली कोठारे कार्यान्वित आहेत.

साठवण कोठारांची हब आणि स्पोक संरचना: साठवण कोठारांचा विकास आणखी वाढवण्यासाठी, भारतीय खाद्य महामंडळाने देशभरातील 249 ठिकाणी 111.125 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या साठवण कोठारांचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे, ज्यापैकी बहुतेक मुख्य रस्त्यांशी संलग्न असतील आणि ते हब आणि स्पोक संरचनेवर आधारित कार्य करतील.

साठवण गोदामे बांधण्यासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना:

विभागाच्या वतीने इतर काही राज्यांसह ईशान्य क्षेत्रामध्ये (एनईआर) क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून गोदामांच्या बांधकामासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना (आधीची कृती योजना) लागू करत आहे. केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-20) जिचा आता 31.03.2025 पर्यंत विस्तार करण्यात आलेला आहे, त्या योजनेअंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रांमध्ये एकूण 1,05,890 मेट्रिक टन क्षमतेची साठवण गोदामे आणि पूर्वोत्तर क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात 56,690 टन क्षमता असलेले साठवण गोदामांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली असून यासाठी 419.99 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

साखर उद्योग क्षेत्र

साखर हंगाम 2022-23 मध्ये देशात 534 साखर कारखाने कार्यरत होते. उसाचे सरासरी वार्षिक उत्पादन आता सुमारे 5000 लाख मेट्रिक टन पर्यंत वाढले आहे, ज्यापैकी इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 43  लाख मेट्रिक टन उसाचा वापर झाल्यानंतर उरलेल्या उसाचा वापर सुमारे 330 लाख मेट्रिक टन एवढ्या साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी वापरला जातो. सुमारे 280 लाख मेट्रिक टन साखरेची देशांतर्गत गरज पूर्ण केल्यानंतर, साखर हंगाम 2022-23 मध्ये 63 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यात आली.

सरकारने घेतलेल्या शेतकरी हिताच्या उपाययोजनांच्या परिपाक म्हणून, मागील साखर हंगामातील सुमारे 99.9% उसाची थकबाकी मंजूर झाली आहे.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

ईबीपी अर्थात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने वर्ष 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

इथेनॉल पुरवठा वर्ष (डिसेंबर-ऑक्टोबर) 2022-23 दरम्यान, 12% मिश्रणाचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठले गेले ज्यासाठी पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यासाठी सुमारे 502 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्यात आला. देशात इथेनॉल उत्पादनाची विद्यमान क्षमता (30.11.2023 पर्यंत) 1380 कोटी लिटर (505 कोटी लिटर धान्यावर आधारित आणि 875 कोटी लिटर मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीजच्या माध्यमातून) पर्यंत वाढली आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल निर्मिती( इबीपी) कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे विविध पैलूंमध्ये अनेक फायदे झाले आहेत:

साखर उद्योग क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन:

व्यवसाय करणे सुलभ करणे, व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांना विविध सुविधा पुरवण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने इन्वेस्ट इंडिया च्या सहकार्याने डीएसव्हीओ विभागाच्या विविध नियमित उपक्रमांना ऑटोमेट (स्वयंचलित) केले आहे. संपूर्ण प्रणालीचे एकात्मिक आणि संपूर्ण डिजिटायझेशन तसेच साखर कारखाने आणि इथेनॉल उद्योगाचा सर्व संबंधित डेटा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावा यासाठी,राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली पोर्टलवर एक समर्पित पोर्टल विकसित केले गेले आहे.

राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) ची आतापर्यंतची प्रगती:

1. सर्व साखर कारखान्यांची राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे.
2. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली पोर्टलवर व्यवस्थापन माहिती प्रणाली MIS पद्धती विकसित करण्यात आली आहे.
3. साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली पोर्टलवर डेटा भरण्यास सुरुवात केली आहे.
4. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली पोर्टलवरून सर्व साखर कारखान्यांसाठी मासिक कामगिरीचा प्रकाशन डेटा घेतला जात आहे.
5. साखर कारखान्यांनी भरलेली आवेदने स्वीकारून त्यांची प्रवेश योग्यता तपासण्यासाठी आणि व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य स्तरावर नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

* * *

Jaydevi PS/V.Yadav/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai