उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना

'आत्मनिर्भर' बनण्याचा भारताच्या दृष्टीकोन लक्षात घेऊन  भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी 1.97 लाख कोटी रुपये खर्चासह  14 प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांची घोषणा करण्यात आली . या प्रमुख विशिष्ट क्षेत्रांमधील उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, क्षमता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ; कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी ;  मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळवण्यासाठी ; निर्यात वाढवण्यासाठी आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीचा अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी सज्ज आहे.

उल्लेखनीय कामगिरी :

नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 746 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. 150 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये (24 राज्ये) पीएलआय युनिट्स स्थापन करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर 2023 पर्यंत 95,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची नोंद झाली आहे, ज्यामध्ये 7.80 लाख कोटी रुपयांचे  उत्पादन/विक्री आणि 6.4 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष) झाली आहे.

स्टार्टअप इंडिया उपक्रम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जानेवारी 2016 रोजी  स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाचा प्रारंभ केला. सरकारने 1,14,000 हून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता दिली आहे, प्रत्येक  मान्यताप्राप्त स्टार्टअपने सरासरी 11 नोकऱ्यांसह 12 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे.

स्टार्टअप्स साठी फंड ऑफ फंड्स  (एफएफएस) योजनेअंतर्गत, सरकारने 129 पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफ) ना सुमारे 10,229 कोटी देण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. एआयएफ द्वारे 915 स्टार्टअप्समध्ये 17,272 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) अंतर्गत एकूण 192 इन्क्युबेटर्सना 747 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  तसेच निवडक इनक्यूबेटर्सनी एकूण  1,579 स्टार्टअप्सना 291 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त 21,800 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सना  गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)  वर समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे, ज्यांना सार्वजनिक संस्थांकडून एकूण  18,540 कोटी रुपयांच्या 2,43,000 ऑर्डर्स प्राप्त झाल्या आहेत. जीईएम स्टार्टअप रनवे ही  जीईएम प्लॅटफॉर्मवर स्टार्टअप्सच्या ऑनबोर्डिंगसाठी एक जलद  प्रक्रिया आहे.

2023 मध्ये भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली, स्टार्टअप्सना समर्थन देण्यासाठी आणि स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, गुंतवणूकदार, नवोन्मेष संस्था आणि इतर प्रमुख संबंधितांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी एक वैश्विक उपलब्धी साध्य करण्यासाठी स्टार्टअप20 प्रतिबद्धता गट स्थापन  करण्यात आला. भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेमध्ये स्टार्टअप20 प्रतिबद्धता गटाने भारतातील विविध प्रांतांमध्ये  चार बैठका आयोजित केल्या.

ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स (ओएनडीसी )

ओपन नेटवर्क फॉर डिजीटल कॉमर्स (ओएनडीसी ) ने नोव्हेंबर’23 मध्ये 600 हून अधिक शहरांमध्ये 6.3 दशलक्ष पेक्षा जास्त व्यवहार नोंदवले आहेत. 2.3 लाखांहून अधिक विक्रेते आणि सेवा प्रदाते भारतातील 500 हून अधिक शहरे आणि मोठ्या गावांमध्ये विस्तारलेल्या ओएनडीसी नेटवर्कवर सक्रिय आहेत. 59 नेटवर्क सहभागी या नेटवर्कवर लाईव्ह  आहेत. ओएनडीसी नेटवर्कच्या माध्यमातून गतिशीलता बंगळुरू, म्हैसूर, कोची आणि कोलकाता येथे लाईव्ह असून टॅक्सी आणि ऑटो चालकांना सामावून घेतले आहे.

ओएनडीसी एमएसएमई मंत्रालयासोबत सक्रियपणे काम करत आहे जेणेकरून विद्यमान विक्रेता ऍप्लिकेशन्सद्वारे नेटवर्कवर एमएसएमईना जोडता येईल आणि  एमएसएमई-मार्ट ला एकीकृत करता येईल ज्यामध्ये  2 लाख पेक्षा जास्त एमएसएमई आहेत.

एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी)

एक जिल्हा, एक उत्पादन चे उद्दिष्ट स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देणे हे आहे. देशातील 767 जिल्ह्यांमध्ये 1,200 हून अधिक उत्पादने निवडण्यात आली आहेत जी ओडीओपी पोर्टलवर प्रदर्शित केली आहेत आणि यापैकी बरीच उत्पादने जीईएम आणि इतर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर देखील विकली जात आहेत.

त्यांच्या स्वतःच्या एक जिल्हा एक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि त्यांच्या विक्रीसाठी राज्यांमध्ये एकता/युनिटी मॉल स्थापन करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये करण्यात आली होती.  सध्या 27 राज्यांनी त्यांचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर केले आहेत, त्यापैकी 17 राज्यांना व्यय विभागाने मान्यता दिली आहे.

व्यवसाय सुलभतेला  प्रोत्साहन देणे आणि अनुपालनाचा भार कमी करणे

अनुपालन ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाचा  एक भाग म्हणून आणि नियामक अनुपालन पोर्टलवर अपलोड केलेल्या डेटाच्या आधारे,विविध मंत्रालये/विभाग आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी  3,600 हून अधिक अनुपालन अपराध - मुक्त ठरवले आहेत  आणि 41,000 हून अधिक अनुपालन कमी केले आहेत.

जनविश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक, 2023 संसदेने मंजूर केले. या दुरुस्ती कायद्याद्वारे, 19 मंत्रालये/विभागांद्वारे प्रशासित 42 केंद्रीय कायद्यांमध्ये एकूण 183 तरतुदी अपराध - मुक्त ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. 

राष्ट्रीय एक खिडकी योजना (एनएसडब्ल्यूएस)/

एनएसडब्ल्यूएस पोर्टलने नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 2,55,000 हून अधिक मंजुरी प्रकरणांवर यशस्वी पणे कार्यवाही केली असून, केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याचा हा एक महत्वाचा टप्पा ठरला आहे. यामध्ये वाहन स्क्रॅपिंग, इंडियन फुटवेअर एंड  लेदर डेव्हलपमेंट (IFLDP), साखर आणि इथेनॉल धोरणे, IFLDP मधील 400 हून अधिक गुंतवणूकदारांसाठी, नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेसाठी 25, आणि स्वयंचलित चाचणी केंद्रांसाठी 19 अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, यासारख्या सरकारी योजनांचा समावेश आहे.

मेक इन इंडिया 2.0

मेक इन इंडियाने सुरुवातीपासूनच महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली असून, आता मेक इन इंडिया 2.0 अंतर्गत 27 क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. DPIIT, 15 उत्पादन क्षेत्रांसाठी कृती योजनांचा समन्वय साधत आहे, तर वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रांसाठी समन्वय साधत आहे. DPIIT, सध्या निवडक 24 उप-क्षेत्रांबरोबर काम करत असून, ज्याची निवड भारतीय उद्योगांची क्षमता आणि स्पर्धात्मकता, आयातीला पर्यायाची गरज, निर्यातीची क्षमता आणि वाढती रोजगारक्षमता लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान

पीएम गतिशक्ती (PMGS) अंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या 62 नेटवर्क नियोजन गट बैठकींमध्ये,

रु. 12.08 लाख कोटी किमतीच्या 123 पेक्षा जास्त मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची PMGS च्या तत्त्वांनुसार तपासणी करण्यात आली आहे.

पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (NMP) अंतर्गत सध्या 1463 डेटा स्तर असून, ते 39 केंद्रीय मंत्रालये/विभाग (585) आणि 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश (878) यांच्याशी संबंधित आहेत. 39 केंद्रीय मंत्रालयांचे वैयक्तिक पोर्टल (पायाभूत सुविधा, सामाजिक आणि आर्थिक) विकसित करण्यात आले असून, ते NMP बरोबर जोडण्यात आले आहेत. NMP वर 200 पेक्षा जास्त डेटा स्तर मॅप करून पीएम गतिशक्ती पोर्टलवर सामाजिक क्षेत्रातील (जसे प्राथमिक आरोग्य सुविधा, पोस्ट ऑफिटपाल कार्यालय, वसतिगृहे, महाविद्यालये, PVTG- विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट इ.) यासारखी 22 मंत्रालये समाविष्ट करण्यात आली आहेत

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण(एनएलपी), 2022

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण सुरु झाल्याला एक वर्ष पूर्ण झाली असून, या काळात एनएलपी ची उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. उदा. लॉजिस्टिक खर्चात घट, लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्स (LPI) मध्ये भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा, आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक परिसंस्थेसाठी डेटा-आधारित निर्णय समर्थन यंत्रणेची उभारणी.

एनएलपी अंतर्गत परिभाषित केलेल्या एकात्मिक लॉजिस्टिक कृती नियोजना (CLAP) अंतर्गत आठ कृती क्षेत्रांमधील प्रगती पुढील प्रमाणे:

लॉजिस्टिक्सच्या क्षेत्रातील 30 पेक्षा जास्त व्यावसायिक संघटनांच्या सहभागासह सेवा सुधारणा गट (SIG) सुस्थापित करण्यात आला.

सीमाशुल्क विभागा बरोबर 7 SIG आणि 1 विशेष SIG बैठक आणि सीमाशुल्क विभागाच्या सदस्यांबरोबर एक बैठक आयोजित करण्यात आली.

E-LoGS व्यासपीठावर 108 लॉजिस्टिक-संबंधित समस्या प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 16 समस्यांचे निराकरण करण्यात आले, 58 प्रगतीपथावर आहेत, 19 पुनरावलोकनाधीन आहेत आणि 15 दाखल करण्या योग्य नाहीत.

युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP) बाबत प्रगती:

113 API द्वारे 1,800 पेक्षा अधिक क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या  08 विविध मंत्रालयांच्या 35 प्रणालींसह ULIP चे एकत्रीकरण पूर्ण झाले आहे. उद्योग क्षेत्रातील 699 आस्थापनांनी ULIP वर नोंदणी केली आहे. 125 हून अधिक खासगी कंपन्यांनी NDA वर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे पुरवठा साखळीची लक्षणीय वाढ होईल आणि व्यापाराला चालना मिळेल. 65 हून अधिक अर्ज प्रत्यक्ष पद्धतीने करण्यात आले आहेत. मालवाहतूक आणि व्यापारासाठी मागणी-पुरवठा मॅपिंगचे अद्ययावत ट्रॅकिंग प्रदान करण्यासाठी GST डेटा ULIP बरोबर जोडला जात आहे.

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG)

नोव्हेंबर 2023 पर्यंत PMG पोर्टलवर 61.90 लाख कोटी रुपये किमतीच्या 2426 प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये मोठा प्रभाव पडणारा गतिशक्ती प्रकल्प आणि महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह सर्व महत्त्वाच्या मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश आहे. PMG ने रु. 51.90 लाख कोटी किमतीच्या 6978 समस्यांचे निराकरण केले आहे.  

उद्योग क्षेत्राची कामगिरी

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांका (IIP) द्वारे मोजण्यात आलेले औद्योगिक उत्पादन एप्रिल-ऑक्टोबर 2023-24 या कालावधीत 6.9% ने वाढले आहे, जे विस्तार वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 6.9% अधिक आहे. या काळात खनिकर्म, उत्पादन आणि वीज या तीनही क्षेत्रांनी जोरदार वृद्धी नोंदवली.

आठ प्रमुख उद्योगांच्या वाढीचा ट्रेंड

सिमेंट, कोळसा, कच्चे तेल, वीज, खते, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादने आणि पोलाद या आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक (ICI) या आठ प्रमुख उद्योगांची कामगिरी मोजतो. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एप्रिल-ऑक्टोबर 2023 दरम्यान, मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत मुख्य उद्योगांच्या उत्पादनात 8.6% वाढ झाली आहे. आठ प्रमुख उद्योगांपैकी, पोलाद, कोळसा आणि सिमेंट यांनी अनुक्रमे 14.5%, 13.1% आणि 12.2% अशी दोन अंकी वाढ नोंदवली.

थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI)

भारत आज जगातील सर्वात आकर्षक FDI गंतव्यस्थानांपैकी एक आहे. सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरण लागू केले असून, या अंतर्गत काही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची क्षेत्रे वगळता बहुतांश क्षेत्रे स्वयंचलित मार्गाने 100% FDI साठी खुली आहेत. 2013-14 मध्ये भारतात एफडीआयचा प्रवाह 36 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका होता आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये FDI ची 85 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी सर्वाधिक वार्षिक आवक नोंदवली गेली. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, 71 अब्ज (तात्पुरती संख्या) अमेरिकी डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक नोंदवली गेली. चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 (सप्टेंबर 2023 पर्यंत) मध्ये 33 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी FDI नोंदवली गेली. गेल्या 9 आर्थिक वर्षांमध्ये (2014-23: USD 596 अब्ज) FDI चा ओघ मागील 9 आर्थिक वर्षांच्या (2005-14: USD 298 अब्ज) तुलनेत 100% वाढला आहे, आणि तो गेल्या 23 वर्षांमधील एकूण FDI च्या जवळजवळ 65% (USD 920 अब्ज) इतका आहे.

आयपीआर बळकटीकरण

संस्थात्मक बळकटीकरण आणि प्रक्रिया डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात गेल्या 9 वर्षांत विविध धोरणात्मक आणि कायदेविषयक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स (GII), अर्थात जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात 132 अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचे स्थान 2015 मधील 81 व्या क्रमांकावरून GII 2022 च्या क्रमवारीत 40 व्या स्थानावर आले, आणि 2023 मध्ये भारताने आपले 40 वे स्थान कायम ठेवले आहे.

मंजूर झालेल्या पेटंटच्या संख्येत 2014-15 मधील 5978 वरून 2023-24 मध्ये (30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत) 47735, इतकी आठ पट वाढ झाली आहे. नोंदणीकृत डिझाइन्सच्या (प्रारूप) संख्येत 2014-15 मधील 7147 वरून 2023-24 मध्ये (30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत) 15506 इतकी दुप्पट वाढ झाली आहे. महिलांनी दाखल केलेल्या पेटंटच्या संख्येत 2014-15 मधील 15 वरून 2023-24 (30 नोव्हें. 2023 पर्यंत) मध्ये 5183, इतकी म्हणजेच 345 पट वाढ झाली आहे.

*****

 NM/Sushama K/R Agashe/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai