सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) की वर्षांत समीक्षा- 2023


राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 के लिए दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया

मंत्रिमंडल ने दिव्‍यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने मध्‍य प्रदेश में दिव्‍यांगजनों के लिए देश के पहले अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने एक करोड़वां यूडीआईडी कार्ड प्रदान किया

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने स्‍वदेशी आईक्‍यू परीक्षण किट को भी समर्पित किया

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एनडीएफडीसी ऋण के तहत दिव्‍यांगजन ऋणकर्ताओं को ब्‍याज में 1 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की

गोवा में भारत के पहले समावेशी महोत्‍सव पर्पल फेस्‍ट का आयोजन

दिव्‍य कला मेला में देश भर की दिव्‍यांग प्रतिभाओं एवं उनके शिल्‍प का प्रदर्शन

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विभिन्‍न दिव्‍यांगता जागरूकता दिवसों को मनाया

विश्व सांकेतिक भाषा दिवस पर बधिर लोगों के लिए 10,000 आईएसएल शब्‍दों का शब्दकोश और वीडियो रिले सेवा व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिये शुरू की गई, इसमें भारतीय सांकेतिक भाषा में वित्तीय शब्दों के लिए 260 संकेत शामिल हैं

एटीडी (एडीआईपी) योजना के तहत महत्‍वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं, इसके तहत 1,582 शिविरों में कुल 368.05 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता का उपयोग किया गया, जिससे 2.91 लाख लाभार्थियों को फायदा हुआ

Posted On: 27 DEC 2023 11:57AM by PIB Delhi

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा की गई वर्ष 2023 की वर्षांत समीक्षा एक समावेशी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां (दिव्यांगजन अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पादक, सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मई 2012 में स्थापित दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं समावेशन को सुविधाजनक बनाने में काफी सहायक रहा है। विभाग के बहुआयामी दृष्टिकोण के दायरे में रोकथाम, शीघ्र पता लगाना, हस्तक्षेप, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण शामिल है। दिव्‍यांग व्यक्तियों की वृद्धि एवं विकास के लिए समान अवसर सृजित करने के दृष्टिकोण के साथ उन्‍हें विभिन्न कानूनों, संस्थानों, संगठनों एवं योजनाओं के जरिये सशक्त बनाना और एक ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करना दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग का मिशन है जो समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और समाज के स्‍वतंत्र एवं उत्‍पादक सदस्‍य के तौर पर उनकी सक्रियता सुनिश्चित करता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 2023 में कई अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, जो समावेशिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। राष्ट्रपति के आह्वान पर 100 से अधिक ट्रांसजेंडर सहित 10 हजार से अधिक दिव्‍यांग व्यक्तियों की एक ऐतिहासिक सभा से लेकर, गोवा में भारत के पहले समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट के उद्घाटन तक, विभाग जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने में अग्रणी रहा है। उल्लेखनीय पहलों में एबिलिंपिक्स विजेताओं का अभिनंदन, एक्‍सेसेबिलिटी मानक स्थापित करने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन और बधिर शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आईएसएलआरटीसी एवं एनआईओएस के बीच ऐतिहासिक साझेदारी शामिल है। दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ साझेदारी में परिवर्तनकारी कार्यक्रम भी शुरू किए। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा दिव्यांग व्‍यक्तियों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया।

इसके अलावा, दिव्‍यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने दिव्यांगता की स्थिति में पहुंच, असंवेदनशीलता एवं उपेक्षा से निपटते हुए प्रभावशाली निर्णय दिए। एमटीएनएल के खिलाफ कार्रवाई की गई, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के जरिये श्रवण यंत्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया और पैरा शूटर को व्हीलचेयर देने से इनकार करने के लिए ओला कैब्स को नोटिस भेजा गया। ये कार्रवाइयां दिव्‍यांगजनों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने दिव्यांग उधारकर्ताओं के समर्थन में एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की, जिसमें एनडीएफडीसी ऋण के तहत ब्याज दर में 1 प्रतिशत की छूट की पेशकश की गई। कुल मिलाकर ये उपलब्धियां दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए एक ऐसे डायनेमिक वर्ष को दर्शाती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में समावेशिता को बढ़ावा देने और दिव्‍यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है।

1. राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दिव्यांगजनों के लिए विशेष आयोजन

28 मार्च, 2023 को जारी

समावेशिता के एक हृदयस्पर्शी प्रदर्शन के तहत राष्‍ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति के विशेष आह्वान पर वहां 10,000 से अधिक दिव्यांगजन और 100 ट्रांसजेंडर एकत्रित हुए। इस ऐतिहासिक सभा ने न केवल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, बल्कि इसने समावेशन के प्रति भारत सरकार की सराहनीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। राष्ट्रपति के साथ बातचीत ने दिव्यांगजनों को उत्साहित किया और उन्होंने देश के विविध तानेबाने के बीच अपनेपन एवं पहचान की भावना को प्रोत्‍साहित करने में इस प्रकार की पहल की ताकत पर जोर दिया।

2. गोवा में शानदार समारोह के साथ भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट की शुरुआत/ केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्‍यांगजनों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर दो दिवसीय सेंसिटाइजिंग वर्कशॉप को संबोधित किया

6 जनवरी, 2023 को जारी

समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हुए 6 जनवरी, 2023 को गोवा में भारत के पहले समावेशिता महोत्‍सव 'पर्पल फेस्ट: सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी' का उद्घाटन एक शानदार समारोह के साथ किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पर्पल फेस्टिवल के सहयोग से दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित दो दिवसीय सेंसिटाइजिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य सरकारी संस्‍थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को एक समावेशी समाज को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूक करना और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की वकालत करना है। इस कार्यक्रम में गोवा सरकार के सामाजिक कल्याण, नदी नेविगेशन, अभिलेखागार एवं पुरातत्व मंत्री श्री सुभाष फाल देसाई और भारत सरकार के दिव्‍यांगजन अधिकारिता विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल सहित प्रमुख गणमान्‍य व्‍यक्ति मौजूद थे। यह दो दिवसीय कार्यशाला की पहुंच बढ़ाने, दिव्यांगता संबंधी विभिन्‍न योजनाओं के कार्यान्वयन की चुनौतियों से निपटने और बेहतर पहुंच के लिए नवाचार एवं कार्य योजनाओं को बढ़ावा देने, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों और प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी पर केंद्रित थी।

3. मंत्रिमंडल ने दिव्‍यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

15 फरवरी, 2023 को जारी

वैश्विक सहयोग एवं समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी, 2023 को दिव्‍यांगता के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। इस द्विपक्षीय समझौते का उद्देश्य भारत सरकार के दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि दिव्‍यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस समझौता ज्ञापन में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का वादा किया गया है। इसके तहत वैधता की अवधि के दौरान सहयोग के खास प्रस्तावों को लागू किया जाएगा, दोनों देशों में दिव्‍यांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता एवं सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

4. रचनात्मकता को सशक्तिकरण: देश भर से प्रतिभाओं एवं शिल्पों के प्रदर्शन के साथ दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन

दिव्‍य कला मेला 2023 का आयोजन अलग-अलग तारीखों पर मुंबई, वाराणसी, भोपाल और पटना में आयोजित किया गया। पूरे साल आयोजित होने वाला यह मेला दिव्‍यांग व्यक्तियों के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप दृष्टिकोण के साथ सरकार का लक्ष्य भारत के समग्र विकास में दिव्यांगजनों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस मेले में 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 150 से 200 दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों की रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया गया। मेले में उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। घर सजाने वाले उत्‍पादों से लेकर जीवन शैली संबंधी वस्तुओं, कपड़ों और स्टेशनरी से लेकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों, जैविक वस्‍तुओं, खिलौने, उपहार के सामान एवं आभूषण जैसी निजी उपयोग वाली वस्तुओं तक का प्रदर्शन किया गया। इस मेले ने दिव्यांग प्रतिभागियों की प्रतिभा एवं कौशल का जश्न मनाते हुए सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर उनके व्यापक समावेशन एवं सशक्तिकरण में योगदान दिया।

5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सभी प्रकार का दिव्यांगता दिवस मनाया

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 2023 में विभिन्न दिव्‍यांगता जागरूकता दिवसों के मद्देनजर पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया। कैलेंडर में महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित किया गया, जिसमें 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस से लेकर 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्‍यांगजन दिवस तक शामिल थे। इन समारोहों में विश्व कुष्ठ रोग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आदि शामिल थे। इन कार्यक्रमों ने विभिन्‍न प्रकार की दिव्‍यांगता को उजागर किया और जागरूकता को बढ़ावा दिया। विभाग ने अपने विभिन्न संस्थानों और भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से पूरे साल वेबिनारों एवं सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन कार्यक्रमों में कुशल पेशेवरों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। इन आयोजनों ने न केवल शिक्षा एवं जागरूकता के लिए एक प्‍लेटफॉर्म के तौर पर काम किया बल्कि पेशेवरों को सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) के अंक भी प्रदान किए। इससे दिव्‍यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण में मदद मिली।

6. चैंपियन उपलब्धियां: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने एबिलंपिक्स पदक विजेताओं, भारतीय बधिर क्रिकेट टीम और पैरा तैराक श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को सम्मानित किया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक अभूतपूर्व पहल के तहत 28 मार्च, 2023 को टीम इंडिया के एबिलंपिक्स पदक विजेताओं को सम्मानित करते हुए दिव्‍यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्टता का जश्न मनाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने व्‍यक्तिगत तौर पर इन महत्‍वपूर्ण व्‍यक्तियों की उपलब्धियों की सराहना की जो उनकी प्रतिभा एवं समर्पण को पहचानने के लिए महत्‍वपूर्ण है। इसके अलावा 1 जून, 2023 को दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने बांग्लादेश के खिलाफ आईडीसीए टीआर- नेशन वनडे में विजयी भारतीय बधिर क्रिकेट टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। उन्‍होंने अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को भी सम्‍मानित किया जिन्होंने इंग्लिश चैनल को दोनों ओर से पार करते हुए इतिहास रचा। ये पहल दिव्‍यांगजनों के सशक्तिकरण और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मान्यता एवं समर्थन की एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

8. दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्‍थानीय आयुक्‍तों और सभी राज्‍यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की/ सचिव ने आईसीटी, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ब्रेल प्रेस को बढ़ावा सहित दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल तैयार करने के महत्व जोर दिया

9 मई, 2023 को जारी

सचिव श्री राजेश अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने दिव्‍यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कई सुधारों को आगे बढ़ाया है। इसी प्रकार की तमाम पहलों की एक श्रृंखला के तहत 9 मई को निवासी आयुक्तों और सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आईसीटी, बुनियादी ढांचा एवं परिवहन प्रणाली का निर्माण, शीघ्र हस्‍तक्षेप एवं शीघ्र नैदानिक केंद्र स्‍थापित करने, माता-पिता की काउंसलिंग, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, सभी स्‍थानीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री एवं सुविधाओं की उपलब्धता, ब्रेल प्रेस को बढ़ावा देने और सर्वोच्‍च न्‍यायालय में चल रहे मामलों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध वातावरण तैयार करने के महत्‍व पर विचार-विमर्श किया गया।

14. दिव्य कला शक्ति के तहत दिव्‍यांग कलाकारों की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सपने को साकार किया

27 मई, 2023 को जारी

राष्ट्रपति भवन और बालयोगी सभागार में 18 अप्रैल, 2019 और 23 जुलाई, 2019 को आयोजित दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बाद विभाग पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के निर्देशन में दिव्य कला शक्ति को क्षेत्रीय स्तर पर ले जा रहा है। इस निर्देश के अनुसार, छह क्षेत्रीय दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। इन स्‍थानों में मुंबई के पश्चिमी, उत्‍तर पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र, अरुणाचल, चेन्नई, नई दिल्ली, गुवाहाटी और वाराणसी शामिल हैं। वाराणसी में दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम 27 मई, 2023 को आयोजित किया गया। आगामी दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बेंगलूरु (6 जनवरी, 2024), अहमदाबाद (1 जनवरी, 2024), इंदौर (5 जनवरी, 2024) और हैदराबाद (7 फरवरी, 2024) में आयोजित होने जा रहे हैं।

15. समावेशिता पर जोर: पहुंच संबंधी दिशानिर्देशों की उपलब्धियां

समावेशिता की दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम के तहत क्षेत्र विशेष के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देशों को तैयार करने पर ताजा अपडेट में आरपीडब्ल्यूडी रूल्‍स के नियम 15 के तहत अधिसूचित महत्वपूर्ण मानकों एवं दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है। इनमें भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश एवं जगह संबंधी मानक 2021, आईसीटी उत्पादों एवं सेवाओं के लिए पहुंच, संस्कृति क्षेत्र के लिए खास सामंजस्यपूर्ण पहुंच संबंधी मानक, खेल परिसरों तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश, नागरिक उड्डयन 2022 के लिए पहुंच संबंधी मानक, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए मानक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए खास सामंजस्यपूर्ण पहुंच मानक/ दिशानिर्देश शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में इन दिशानिर्देशों को सक्रितापूर्वक लागू करना दिव्‍यांगजनों की सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून एवं न्याय विभाग के साथ सहयोग दिव्‍यांगजनों के लिए व्‍यापक पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में समावेशन का मार्ग प्रशस्‍त होता है।

नियम 15 के तहत आरपीडब्ल्यूडी नियमों के अधिसूचित मानक/ दिशानिर्देश

क्रम संख्‍या

आरपीडब्‍ल्‍यूडी नियम की धारा (संशोधन के अनुसार)

नियम 15 के तहत अधिसूचना जारी होने की तिथि

मानक/ दिशानिर्देश/ मंत्रालय

1.

नियम 15 (1) ()

05/06/2023

भारत में सार्वभौम पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश एवं जगह संबंधी मानक -2021

2.

नियम 15 (1) (सी) (iii)

10/05/2023

आईसीटी उत्‍पाद एवं सेवाओं के लिए पहुंच (भाग 1 एवं 2)

3.

नियम 15 (1) (डी)

13/07/2023

संस्कृति क्षेत्र के लिए खास सामंजस्यपूर्ण पहुंच मानक

4.

नियम 15 (1) ()

17/07/2023

दिव्‍यांग खिलाडि़यों के लिए खेल परिसरों एवं रिहायशी सुविधाओं तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश

5.

नियम 15 (1) (एफ)

21/07/2023

नागरिक उड्डयन के लिए पहुंच मानक एवं दिशानिर्देश 2022

6.

नियम 15 (1) (जी)

09/08/2023

स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के लिए पहुंच संबंधी मानक

7.

नियम 15 (1) (एच)

16/11/2023

ग्रामीण क्षेत्र के लिए खास  सामंजस्‍यपूर्ण पहुंच मानक/ दिशानिर्देश

 

16. ऐतिहासिक साझेदारी: एनईपी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ बधिर शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आईएसएलआरटीसी और एनआईओएस एकजुट हुए

1 अगस्त, 2023 को जारी

आईएसएलआरटीसी ने विशेषज्ञता एवं संसाधनों को साझा करने के साथ-साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्रियों को साथ मिलकर विकसित करने के लिए एनआईओएस के साथ 29 जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। एनईपी 2020 महोत्‍सव के तीसरे वर्ष और दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा संगम के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान के आईटीपीओ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल और एनआईओएस के चेयरपर्सन प्रोफेसर सरोज शर्मा के मार्गदर्शन में आईएसएलआरटीसी और एनआईओएस ने कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है। इनमें भारतीय सांकेतिक भाषा में अधिगम सामग्री की समीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन एवं विकसित करना, मूक बधिर छात्रों के लिए परीक्षा एवं मूल्‍यांकन की सुचारु प्रक्रिया विकसित करना, चयनित क्षेत्रों में भारतीय सांकेतिक भाषा की मानकीकरण प्रक्रिया के लिए आईएसएलआरटीसी की विशेषज्ञता एवं संसाधनों को साझा करना आदि शामिल हैं।

17. दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्‍यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए परिवर्तनकारी कार्यक्रम शुरू किए/ समावेशिता को बढ़ावा देने एवं दिव्‍यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए विभाग की पांच प्रमुख पहल

11 सितंबर, 2023 को जारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की पांच प्रमुख परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण किया। एक महत्‍वपूर्ण पहल के तहत बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम में सार्वभौपहुंच वाले पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर पूरी तरह सुसज्जित हैं। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) पोर्टल के जरिये गुमनाम डेटा जारी करना डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करता हैपीएम दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्‍लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। 'पाथवेज टु ऐक्‍सेस: कोर्ट्स ऑन डिसैबिलिटी राइट्स' के तहत संदर्भ के लिए प्रभावशाली निर्णयों को संकलित किया गया है सीसीपीडी का ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल कागज रहित एवं कुशल नजरिये के साथ शिकायतों को निपटाने में क्रांतिकारी बदलाव को गति दे रहा है। इन सब पहलों से जीवन के विभिन्न पहलुओं में समावेशिता को बढ़ावा देने और दिव्‍यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है

18. दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) अहमदाबाद के बीच 3,000 दिव्‍यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सशक्त बनाने के लिए करार

21 सितंबर, 2023 को जारी

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) ने दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से सीएसआर कार्यों के तहत दिव्‍यांग व्यक्तियों के लिए 'सपोर्ट, एक्टिवेट एंड बिल्‍ड एस्‍योर्ड लाइवलीहुड (सबल)' सुनिश्चित करने के लिए एक राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया। बैठक में दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव आईएएस श्री राजेश अग्रवाल, ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला, ईडीआईआई में परियोजना विभाग (कॉर्पोरेट) के निदेशक डॉ. रमन गुजराल और दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि और पीएनबी, श्‍याओमी, एनएचपीसी, दिल्‍ली मेट्रो, बीएचईएल आदि तमाम प्रमुख कंपनियों के सीएसआर प्रतिनिधियों ने इस अभूतपूर्व बैठक में भाग लिया। बैठक में समाज को व्‍यापक तौर पर संवेदनशील बनाने और हस्तक्षेप एवं उपाय शुरू करने के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया। इसके तहत दिव्‍यांग व्यक्तियों द्वारा 3,000 नए उद्यम शुरू किए जाएंगे, जिसमें 1,500 प्रौद्योगिकी से संचालित और 1,500 सामान्य उद्यम शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण राउंड टेबल बैठक में सरकार, कॉर्पोरेट और संस्थानों के बीच प्रभावी तालमेल के जरिये दिव्‍यांगजनों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने पर विचार-मंथन किया गया।

19. विश्व सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिये मूक बधिर लोगों के लिए वीडियो रिले सेवा शुरू की गई और 10,000 आईएसएल शब्‍दों का शब्दकोश जारी किया गया, जिसमें भारतीय सांकेतिक भाषा में 260 वित्‍तीय संकेत शामिल हैं

23 सितंबर, 2023 को जारी

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली द्वारा 23 सितंबर को नई दिल्‍ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ के भीम हॉल में 'एक ऐसी दुनिया जहां मूक बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं!' विषय के साथ सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया।

आयोजन के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम और सामग्रियों को लॉन्च किया गया:

1. भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी संचार कौशल पर एक ऑनलाइन सेल्‍फ-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

2. भारतीय सांकेतिक भाषा में वित्तीय शब्दों के 260 संकेत जारी किए गए। ये संकेत आईएसएलआरटीसी, सोसाइटी जेनरल और वी-शेष द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं

3. वेबसाइट पर 10,000 आईएसएल शब्दकोश संकेत लॉन्च किए गए।

4. श्रवण बाधितों लोगों के लिए विशेष स्कूलों में आईएसएल पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

5. व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिये बधिर समुदाय के लिए वीडियो रिले सेवा शुरू की गई। वीडियो रिले सेवा एक वीडियो दूरसंचार सेवा है जो बधिर लोगों को रिमोट सांकेतिक भाषा दुभाषिया के जरिये सुनने वाले लोगों के साथ संवाद करने में समर्थ बनाती है।

20. प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया

2 अक्टूबर, 2023 को जारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने दिव्‍यांगजनों की सराहना की और बताया कि पिछली सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, मगर यह सरकार दिव्यांगजनों के लिए प्रतिबद्ध है।

समावेशिता एवं खेल कौशल के प्रति हार्दिक समर्थन को प्रदर्शित करते हुए डॉ. कुमार ने उद्घाटन से पहले दिव्‍यांगजन खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। यात्रा के दौरान मंत्री ने दिव्यांगजनों से बातचीत की और उनका उत्‍साह बढ़ाया।

इस पहल का उद्देश्य खेलों में सभी के लिए समान अवसर उपलब्‍ध कराना, प्रतिभाओं को निखारना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास एवं प्रशिक्षण ले सकते हैं।

21. दिव्‍यांगजनों को बीमा में शामिल करने और बेहतर कवरेज के लिए भारतीय बीमा क्षेत्र को प्रोत्‍साहित करने पर सम्मेलन

3 नवंबर, 2023 को जारी

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग और नीति आयोग ने साथ मिलकर बीमा में दिव्‍यांगजनों के समावेशन एवं व्यापक कवरेज के लिए भारतीय बीमा क्षेत्र को प्रोत्‍साहन विषय पर 3 नवंबर, 2023 को एक ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने भारत में दिव्‍यांग व्‍यक्तियों के लिए बेहतर बीमा कवरेज की तत्‍काल आवश्‍यकता से निपटने के लिए विभिन्‍न हितधारक समूहों को साथ लाया।

इस सम्मेलन में विश्व बैंक, मेलबर्न विश्वविद्यालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्‍तीय सेवा विभाग आदि विभिन्‍न प्रतिष्ठित संस्‍थानों एवं संगठनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य भारत में दिव्‍यांगजनों के लिए बेहतर बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए नवोन्‍मेषी रणनीतियों एवं समाधानों का पता लगाना था।

22. दिव्यांगजनों की पहुंच एवं उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

दिव्‍यांगजन मुख्य आयुक्त ने दो ऐतिहासिक फैसले लिए। इसके तहत दिव्‍यांगजनों की पहुंच के लिहाज से उपयुक्‍त न होने पर सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया और हवाई अड्डों पर दिव्‍यांगजनों के प्रति असंवेदनशीलता को दूर किया गया। एक अन्य पहल के तहत दिव्‍यांगता स्थिति को अपडेट न करने के लिए एमटीएनएल के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके लिए दिव्‍यांगता सेवा ट्रस्ट में अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की जरूरत थी। मुख्य आयुक्त ने उपयुक्‍त दिव्‍यांगता कानूनों को लागू करते हुए जेएनयू परिसर में पहुंच को बेहतर करने का आह्वान किया। इसके अलावा, श्रवण बाधित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा श्रवण यंत्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया। एक पैरा शूटर को व्हीलचेयर देने से इनकार करने पर ओला कैब्स को नोटिस जारी किया गया। दिव्‍यांगजनों की गरिमा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा जांच शुरू की गई।

23. श्री अग्रवाल ने एनडीएफडीसी ऋण के तहत दिव्यांगजन ऋणकर्ताओं द्वारा समय पर अदायगी संबंधी खास नियमों एवं शर्तों पर ब्याज दर में 1 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की/ दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने 8 दिव्यांग ऋण लाभार्थियों को चेक भी सौंपे

10 नवंबर, 2023 को जारी

दिव्यांगजनों के बीच वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए श्री अग्रवाल ने समय पर अदायगी करने वाले दिव्‍यांगजनों को खास नियमों एवं शर्तों के अधीन एनडीएफडीसी ऋण पर ब्‍याज दर में 1 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय सहायता चाहने वाले दिव्यांगजनों पर वित्तीय बोझ को कम करना और जिम्मेदार अदायगी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। इससे समावेशिता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जबरदस्‍त प्रतिबद्धता दिखती है कि वित्‍तीय अवसरों तक हरेक नागरिक की पहुंच समान हो।

24. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून ने नेशन बुक ट्रस्ट के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए/ इस एमओयू ने पढ़ने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया

एनआईईपीवीडी ने भारत में प्रिंट दिव्‍यांगजनों के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सुगम्य पुस्तकालय के जरिये पुस्‍तकों को सुलभ बनाने के लिए डेजी फोरम ऑफ इंडिया के साथ एक अन्‍य एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए गए

22 नवंबर, 2023 को जारी

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन) ने 20 नवंबर, 2023 को हस्ताक्षरित दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के जरिये समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। संस्‍थान ने नई दिल्‍ली के नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ सहयोग करते हुए उत्‍तराखंड के देहरादून में पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर स्‍थापित करने संबंधी योजनाओं को औपचारिक तौर पर आगे बढ़ाया। इस केंद्र का लक्ष्य नेशनल बुक ट्रस्ट के संग्रह को विभिन्न स्वरूपों में प्रदर्शित करके दृष्टि दिव्‍यांगजनों के लिए पठन सामग्री को अधिक सुलभ बनाना है। डेजी फोरम ऑफ इंडिया के साथ एक अन्‍य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए जो प्रिंट दिव्‍यांगजनों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सुगम्य पुस्तकालय के जरिये पुस्‍तकों को सुलभ बनाने पर केंद्रित है। उपरोक्त समझौता ज्ञापन पूरे भारत में दिव्‍यांगजनों के लिए शिक्षा में बाधाओं को तोड़ने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय प्रतिबद्ता को दर्शाते हैं।

25. दिव्‍यांगजनों के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित

30 नवंबर, 2023 को जारी

दिव्‍यांगजनों के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों की 18वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक 29 और 30 नवंबर, 2023 को नई दिल्‍ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई। दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोहित इस बैठक में 28 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री अग्रवाल के पास दिव्‍यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) का अतिरिक्त प्रभार भी हैश्री अग्रवाल ने फर्जी दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र एवं संस्थान जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिव्‍यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को प्रभावी तौर पर लागू करने की बाधाओं को दूर करने के बारे में बताया। उन्होंने फर्जी संस्थानों को दंडित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और दिव्‍यांगजनों के प्रति आयुक्तों से नरम का आह्वान किया। चर्चा में पुनर्वास, स्‍वास्‍थ्‍य सेवा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण जैसे मुद्दे शामिल थे। श्री अग्रवाल ने आंगनवाड़ी के लिए नए प्रोटोकॉल और एएलआईएमसीओ द्वारा फिटमेंट केंद्रों की संख्‍या बढ़ाने जैसी पहल के बारे में बताया। बैठक में पहुंच संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, अर्ध-न्यायिक कार्यों और तत्‍काल नोटिस जारी करने के महत्व पर चर्चा की गई। डॉ. शरणजीत कौर ने हितधारकों के बीच सहयोग पर जोर देते हुए नीतिगत निर्णयों में आरसीआई की विशेषज्ञता का उपयोग करने की वकालत की। श्री विकास त्रिवेदी और श्री राजेश यादव ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन, नियमों की अधिसूचना और पहुंच संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एजेंडा के बिंदुओं को रेखांकित किया। राज्य आयुक्तों ने विभिन्न राज्यों में दिव्‍यांगजनों को सशक्त बनाने के प्रयासों के बारे में बताते हुए उपलब्धियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और सिफारिशों को साझा किया।

26. राष्ट्रपति ने दिव्‍यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

3 दिसंबर, 2023 को जारी

अंतर्राष्ट्रीय दिव्‍यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न क्षेत्रों में दिव्‍यांगजनों के असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए 21 व्यक्तियों और 9 संस्थानों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्‍ट्रपति ने अपने संबोधन में वैश्विक आबादी का 15 प्रतिशत हिस्से के तौर पर मौजूद दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित किया। उन्‍होंने सभी नागरिकों के लिए एक प्रेरणास्रोत के तौर पर उनके प्रेरक संघर्षों एवं उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने गर्व से कहा कि नए संसद भवन को भी दिव्‍यांगजनों के लिए सुलभ बनाया गया है जो समावेशिता एवं सहानुभूति का प्रतीक है। यह दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप भौतिक एवं डिजिटल दोनों पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया। जबरदस्‍त उपलब्धियां हासिल करने वालीं दीपा मलिक और शीतल देवी सहित अन्‍य तमाम लोगों का उल्‍लेख किया गया, जो दिव्‍यांग महिलाओं की अदभुत क्षमता के उदाहरण हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। उन्‍होंने विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र और रोजगार में 4 प्रतिशत आरक्षण जैसे कदमों के बारे में बताया, जो सभी के लिए समान अवसर एवं समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

27. भारत सरकार ने समावेशिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में उठाए कदम/ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने आईक्यू आकलन के लिए स्वदेशी परीक्षण किट राष्ट्र को समर्पित की

11 दिसंबर, 2023 को जारी

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने समावेशिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर करने वाले एक कार्यक्रम में सुश्री वंशिका नंद किशोर माने और 7 अन्य दिव्यांग लाभार्थियों को एक करोड़वां विशिष्ट दिव्‍यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड प्रदान किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री एवं दिव्‍यांगजन राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक मौजूद थीं। साथ ही सचिव श्री राजेश अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा आत्मनिर्भरता की राह में एक महत्‍वपूर्ण पड़ाव के तौर एक स्वदेशी आईक्यू मूल्यांकन परीक्षण किट राष्ट्र को समर्पित किया गया।

28. एलिम्‍को के रिकॉर्ड टर्नओवर एवं उसके जरिये अभिनव पहल संग जीवन में बदलाव

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) ने वित्त वर्ष 2022-23 में 482 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व टर्नओवर यानी कुल कारोबार हासिल किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सीएसआर पहलों के जरिये 3.47 लाख से अधिक दिव्‍यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करने के लिए निगम का समर्पण उल्लेखनीय है। एलिम्‍को की पहल प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) पहले से ही स्थापित 46 केंद्रों के साथ पात्र लाभार्थियों को मुफ्त सहायता, उपकरण और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमडीके के तहत प्रोस्थेसिस एवं ऑर्थोसिस फिटमेंट, ऑडियोमेट्री असेसमेंट और आफ्टर सेल सपोर्ट सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तकनीकी सहयोगों में एलिम्‍को का दूरदर्शी दृष्टिकोण स्पष्ट तौर पर दिखता हैआईआईटी मद्रास और सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ त्रि-पक्षीय समझौता ऐसा ही एक उदाहरण है, जिसका लक्ष्य सस्‍ते स्वदेशी घुटने के जोड़ों को विकसित करना है। इसके अलावा आईआईटी, सीएसआईआर लैब्स, एनआईडी आदि अग्रणी अकादमिक एवं अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी नवाचार एवं डिजाइन में सुधार के लिए एलिम्को की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

29. देश में 2.91 लाख लोगों का सशक्तिकरण: 2023 में प्रभाव एवं समावेशन का महत्‍वपूर्ण सफर

एटीडी (एडीआईपी) योजना के तहत 1 जनवरी, 2023 से 30 नवंबर, 2023 के बीच महत्‍वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इस दौरान आयोजित 1,582 शिविरों के जरिये कुल 368.05 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वितरित की गई। इससे 2.91 लाख लाभार्थियों को फायदा हुआ। मोटर से चलने वाली 12,845 तिपहिया साइकिलों का वितरण मोबिलिटी को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। पैनल में 151 अस्पतालों को सूचीबद्ध करने से 1,742 कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुईं, जिनमें 1,691 एडीआईपी के तहत और 51 सीएसआर पहल के तहत हुईं। गौरतलब है कि 14 जनवरी, 2023 को आयोजित 65 शिविरों के जरिये 50,000 से अधिक दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की गई और सहायक उपकरण वितरित किए गए। उसके बाद 25 मार्च, 2023 को 17 शिविरों का आयोजन किया गया, जहां 13,500 से अधिक दिव्‍यांगजनों तक पहुंच बनाई गई। 25 सितंबर, 2023 को 72 शिविर आयोजित किए गए जहां 35,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इसी प्रकार 25 नवंबर, 2023 को 20 शिविरों के जरिये 54,000 से अधिक दिव्यांगजनों की मदद की गई। यह समावेशी सशक्तिकरण के लिए सराहनीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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