ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2024 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
Posted On:
27 DEC 2023 3:38PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2024 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 11,160/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 12,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 51.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 63.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਮਾਨ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਲ/ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 300/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 250/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 5,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 118 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 11,160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਉੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ (2022) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 227 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਏਐੱਫਈਡੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਮੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਐੱਨਏਜ਼) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
*****
ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ
(Release ID: 1991128)
Visitor Counter : 82
Read this release in:
Kannada
,
Marathi
,
Telugu
,
Malayalam
,
Tamil
,
Assamese
,
Bengali
,
Manipuri
,
Odia
,
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Gujarati