वर्ष 2023 में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने मूल्य सृजन, रणनीतिक विनिवेश और निरंतर वित्तीय नियोजन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई।

वर्ष 2023 में एक प्रमुख बात यह रही कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में मूल्य सृजन पर विशेष जोर दिया गया। जनवरी 2021 में नई पीएसई नीति की शुरुआत के बाद एनएसई सीपीएसई और बीएसई सीपीएसई सूचकांकों ने नवंबर 2023 तक क्रमशः 160.49% और 128.66% का शानदार रिटर्न दर्शाते हुए निर्धारित बेंचमार्क को पार कर लिया है।

जहां तक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का सवाल है, दीपम ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के लिए आईपीओ सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार द्वारा ‘बिक्री की पेशकश (ओएफएस)’ मार्ग को सक्रिय रूप से अपनाया गया है। एचएएल, कोल इंडिया लिमिटेड, आरवीएनएल, एसजेवीएन लिमिटेड, और हुडको जैसे सीपीएसई में उल्लेखनीय सौदों से सामूहिक रूप से 10,860.91 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। ‘ओएफएस’ के बाद इसमें शामिल शेयरों में आम तौर पर तेजी का रुझान देखा गया, जिससे निवेशकों को पूंजीगत लाभ हुआ।

दीपम ने पिछले कुछ वर्षों में एक ‘सतत लाभांश नीति’ भी लागू की है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में सीपीएसई से कुल लाभांश प्राप्तियां काफी अधिक 59,533 करोड़ रुपये की हुई हैं, जो कि संशोधित अनुमान से अधिक हैं। चालू वित्त वर्ष में 4 दिसंबर, 2023 तक सरकार को सीपीएसई से लाभांश प्राप्तियों के रूप में 26,644 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

भविष्य में व्‍यापक उम्‍मीद करते हुए दीपम सक्रिय रूप से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पीडीआईएल, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और बीईएमएल लिमिटेड जैसी कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश को आगे बढ़ा रहा है और इन सौदों के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) जारी कर दिए गए हैं।

वर्ष 2023 में वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में मूल्य सृजन

• संतुलित पूंजी प्रबंधन नीति और मूल्य क्षरण के बिना सही मूल्य एवं सही समय पर विनिवेश सौदों की योजना बनाकर सीपीएसई में मूल्य सृजन को प्राथमिकता दी गई।  .
• जनवरी 2021 में नई पीएसई नीति की घोषणा के बाद से लेकर अब तक निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स ने क्रमशः 44.00% और 40.29% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि एनएसई सीपीएसई और बीएसई सीपीएसई सूचकांकों ने नवंबर, 2023 तक क्रमशः 160.49% और 128.66% का रिटर्न देकर बड़े अंतर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है।

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ)

• सीसीईए ने 17.03.2023 को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंजूरी दे दी।
• सरकार द्वारा संचालित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) ‘इरेडा’ का आईपीओ 21.11.2023 को लॉन्च किया गया था।
• ‘इरेडा’ के शेयर 29.11.2023 को स्टॉक एक्सचेंजों पर सफलतापूर्वक सूचीबद्ध किए गए।
• ‘इरेडा’ के आईपीओ से सरकार को विनिवेश प्राप्ति के रूप में 858.36 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
• कंपनी ने 15%  नई इक्विटी जारी करके लगभग 1290 करोड़ रुपये प्राप्‍त किए हैं।

बिक्री की पेशकश (ओएफएस)

• सरकार ने ‘बिक्री की पेशकश (ओएफएस)’ के जरिए सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी को बेचना जारी रखा है।
• जनवरी 2023 से लेकर अब तक एचएएल, कोल इंडिया लिमिटेड, आरवीएनएल, एसजेवीएन लिमिटेड एवं हुडको में ओएफएस सौदे किए गए और सरकार को इन सौदों से 10,860.91 करोड़ रुपये (एचएएल- 2,910.39 करोड़ रुपये, कोल इंडिया- 4,185.69 करोड़ रुपये, आरवीएनएलआर 1,365.61 करोड़ रुपये, और एसजेवीएन- 1,349.27 करोड़ रुपये, हुडको 1,049.95 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए। .
• ‘ओएफएस’ के बाद शेयरों में आमतौर पर तेजी देखी गई, जिससे निवेशकों का पूंजीगत लाभ बढ़ा।

सतत लाभांश नीति पर अमल

• दीपम ने नवंबर 2020 में ‘सतत लाभांश नीति’ के बारे में एडवाइजरी जारी की।
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा लाभांश भुगतान पिछले 3 वर्षों में बढ़ा है।  
• वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में सीपीएसई से कुल लाभांश प्राप्तियां क्रमशः 39,750 करोड़ रुपये, 59,294 करोड़ रुपये, और 59,533 करोड़ रुपये रहीं, जो कि क्रमशः 34,717 करोड़ रुपये, 46,000 करोड़ रुपये, और 43,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों (आरई) से अधिक हैं।
• चालू वित्त वर्ष के दौरान 04.12.2023 तक सरकार को सीपीएसई से लाभांश प्राप्तियों के रूप में 26,644 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।  

रणनीतिक विनिवेश

मौजूदा समय में जारी सौदों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पीडीआईएल, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और बीईएमएल लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए अभिरुचि पत्र जारी किए जाते हैं।

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