कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
2014-2022 की अवधि में भारत में डीएलसी जमा करने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 128 गुना बढ़ी: केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
डीएलसी अभियान 2023 में चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से 9.76 लाख डीएलसी जमा करने सहित केन्द्र सरकार के 38.99 लाख पेंशनभोगियों ने डीएलसी जमा किए: डॉ. जितेंद्र सिंह
Posted On:
21 DEC 2023 4:06PM by PIB Delhi
2014-2022 की अवधि में भारत में डीएलसी जमा करने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 128 गुना बढ़ गई है।
2021 में, डीएलसी उत्पन्न करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक विकसित की गई थी। सरकार ने 2022 और 2023 में पेंशनभोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान चलाया। डीएलसी अभियान 2023 में चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से 9.76 लाख डीएलसी जमा करने सहित केन्द्र सरकार के 38.99 लाख पेंशनभोगियों ने डीएलसी जमा कराए।
यह जानकारी केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार ने अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को वार्षिक डीएलसी जमा करने के लिए दरवाजे पर सेवा प्रदान की है। 80 वर्ष से अधिक आयु के केंद्र सरकार के 285739 पेंशनभोगियों, जिनमें 90 वर्ष से अधिक आयु के 24645 पेंशनभोगी शामिल हैं, ने 2023 में डीएलसी जमा किया।
देश में डीएलसी की संख्या का विवरण इस प्रकार है:
तालिका: 2014-2023 तक भारत में डीएलसी
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S. No.
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वर्ष
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भारत में डीएलसी
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1.
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2014
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109751
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2.
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2015
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1315150
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3.
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2016
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5058451
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4.
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2017
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9901542
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5.
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2018
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8994834
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6.
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2019
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9965509
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7.
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2020
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9897459
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8.
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2021
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11191451
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9.
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2022
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14129489
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10.
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2023*
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11775322
|
*30 नवम्बर 2023 तक प्रगति, 31 मार्च 2023 तक के वार्षिक डेटा का मिलान किया गया है
उन्होंने कहा, डीएलसी और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को परिचित और लोकप्रिय बनाने के लिए पेंशनभोगियों के जागरूकता कार्यक्रम, बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम और सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं नियमित आधार पर शारीरिक उपस्थिति और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं।
केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार, डाक पेंशनभोगियों और ईपीएफओ पेंशनभोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल 1-30 नवंबर की अवधि में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 2014 में, सरकार ने आधार डेटाबेस पर आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाण) की शुरुआत की।
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