ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 (1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2024) ਦੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਟ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਾਰਮਸ (Mandatory packaging norms) ਖੁਰਾਕੀ ਅੰਨ ਦੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (100%) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’(Aatmnirbhar Bharat) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟਿਅਰੀਅਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟਿਅਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਜੂਟ (2022-23) ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਟ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਘਟਿਤ ਹੋਣ ਯੋਗ (bio- degradable), ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਪੁਨਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰੇਸ਼ਾ (renewable and reusable fibre) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ(parameters) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ (The Jute industry)ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟਿਅਰੀਅਲਸ ਐਕਟ (JPM Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਸ ਜੂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟਿਅਰੀਅਲਸ ਐਕਟ, 1987 (JPM Act, 1987) ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ-FCl) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (State Procurement Agencies (SPAs) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ/ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਅੰਨ (foodgrains) ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ (Jute Farmers and Workers) ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ (Jute Sacking Bags) ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਠਾਅ (complete off-take) ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ