इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज डीपफेक और आईटी नियमों के अनुपालन पर डिजिटल मध्यवर्तियों के साथ डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया
प्लेटफ़ॉर्म और मध्यवर्ती आईटी नियमों के तहत मौजूदा कानूनों के तहत डीपफेक से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं
"प्लेटफ़ॉर्म इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगले सात दिनों के भीतर, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोगकर्ताओं के साथ सभी नियम और अनुबंध उन्हें आईटी नियमों में निर्धारित 11 प्रकार की सामग्री में संलग्न होने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करेंगे": राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
"इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मध्यवर्तियों द्वारा किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक 'नियम 7' अधिकारी और एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की आसन्न नियुक्ति की पुष्टि की है": राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
Posted On:
24 NOV 2023 5:20PM by PIB Delhi
शुक्रवार को आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद सत्र में, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट तथा सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को डिजिटल नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता दोहराई। डीपफेक खतरों के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चिंताओं के बाद, सभी प्लेटफ़ॉर्म और मध्यवर्ती अपने सामुदायिक दिशानिर्देशों को आईटी नियमों के साथ समेकित करने पर सहमत हुए हैं। इस क्रम में वे विशेष रूप से 11 प्रकार की सामग्री को लक्षित करते हैं जो डीपफेक सहित उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाते हैं।
सत्र के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने मौजूदा नियमों की सीमा के भीतर गहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्लेटफार्मों और मध्यवर्तियों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
मंत्री महोदय ने कहा, “सभी मंच और मध्यवर्ती इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा कानून और नियम, यहां तक कि जब हम नए कानूनों और विनियमों पर चर्चा करते हैं, तो वे उन्हें डीपफेक से निर्णायक रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगले सात दिनों में वे सभी शर्तों और विचारों को सुनिश्चित करेंगे और उपयोगकर्ताओं के साथ अनुबंध आईटी नियमों में निर्धारित 11 प्रकार की सामग्री से उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल पहले ही डीपफेक के मुद्दे और सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के लिए खतरों व चुनौतियों पर प्रकाश डाला था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि जल्द ही ‘नियम 7’ अधिकारी की नियुक्ति होगी तथा मध्यवर्तियों द्वारा कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए डिजिटल नागरिकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होगा। डिजिटल नागरिकों के पास सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट का अधिकार है और मध्यवर्ती इसे प्रदान करने के लिए जवाबदेह हैं।
शिकायत निवारण तंत्र में प्रगति का जिक्र करते हुए राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने डीपफेक और गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मध्यवर्तियों के साथ निरंतर सहयोग का आग्रह किया।
श्री चन्द्रशेखर ने कहा, “हमने साझेदारी में सरकार और प्लेटफार्मों के साथ शिकायतों के समाधान के मामले में काफी अच्छा काम किया है। मुझे सक्रिय रूप से ऐसा करने के लिए मध्यवर्तियों को बधाई देनी चाहिए। हालांकि, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, विशेष रूप से गलत सूचना, डीपफेक और सट्टेबाजी के विज्ञापन, अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के विज्ञापन के क्षेत्रों में। ये ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा बने हुए हैं।”
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