बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने मुख्य सचिवालय और अपने स्वायत्त, संबद्ध/अधीनस्थ बाहरी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 3.0 चलाया। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2023 तक चलता रहा। इस अभियान के केन्द्र बिन्दु में सार्वजनिक शिकायतों, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, स्वच्छता अभियान, कचरे का निपटान और फाइलों की छटनी सहित लंबित मामलों का प्रभावी निपटान शामिल रहे।

2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 की अवधि के दौरान, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने 395 सफाई अभियान चलाए हैं; 62,607 फ़ाइलें हटा दी गई हैं; 29,304 ई-फ़ाइलों में से 12,473 की समीक्षा की गई, जिनमें से 3,197 फाइलें बंद कर दी गई हैं और कबाड़/अप्रचलित वस्तुओं को हटाकर लगभग 3,710 वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है। इसके अलावा, 91 सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया गया है और 9 पीएमओ संदर्भों में से 7 का निपटारा कर दिया गया है; 25 संसदीय आश्वासन हासिल किया गया; आईएमसी संदर्भ (कैबिनेट प्रस्ताव) 4 में से 4 हासिल किए गए; सभी 7 राज्य सरकार संदर्भ हासिल हुए; नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाने वाले 13 नियमों में से 10 को सरल बनाया गया है; कचरा निपटान से 5,70,42,927 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है; और सांसदों के संदर्भ लक्ष्य 46 थे जिनमें से 31 हासिल कर लिए गए हैं।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जनता तक पहुंच बनाने और एससीडीपीएम 3.0 के तहत अपने प्रयासों को उजागर करने और मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए व्यापक प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया।

     मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों ने इस विशेष अभियान 3.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया और तैयारी चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहे।

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