नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2023

“सिटीज 2.0 (CITIIS 2.0 ) स्मार्ट सिटी अभियानाला  पूरक ठरेल आणि आपल्या शहरांमधील कचरा व्यवस्थापनाच्या संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये नावीन्य आणण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानाशी एकरूप होईल ”,असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले.

सिटीज 2.0 (CITIIS 2.0 )  हा  नाविन्यपूर्ण, एकात्मिक  आणि शाश्वत शहरांसाठी गुंतवणूक   (CITIIS-City Investments To Innovate, Integrate and Sustain) कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा आहे. सिटीज 2.0 (CITIIS 2.0 ) ला 31 मे 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

सेंद्रिय कचऱ्यापासून जैव-इंधन तयार करण्यासाठी गोबर धन मोहिमेशी संलग्न करणे हादेखील  या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे, असे पुरी यांनी  आज सिटीज 2.0 (CITIIS 2.0 ) चॅलेंजचा प्रारंभ  करताना  नमूद केले.  त्यांनी स्मार्ट शहर अभियानाअंतर्गत सर्व 100 स्मार्ट शहरांना या चॅलेंजमध्ये सहभागी होण्याच्या अनुषंगाने  अर्ज करण्याचे आवाहन केले आणि त्यांना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या पूर्ण पाठिंब्याचे आणि मार्गदर्शनाचे आश्वासन दिले.

पुरी यांनी  यावेळी  सिटीज 2.0  कार्यक्रम आणि स्मार्ट शहर अभियानाला  पाठिंबा देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांचे आभार मानले. सिटीज 2.0 साठी एकूण निधीमध्ये फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सी-एएफडी  आणि केएफडब्ल्यू  (प्रत्येकी 100 दशलक्ष युरो ) यांच्याकडून 1,760 कोटी किंवा 200 दशलक्ष युरो कर्जाचा समावेश आहे. या कार्यक्रमाला  युरोपियन युनियनकडून   106 कोटीचे  (  12 दशलक्ष युरो )  तांत्रिक सहाय्य अनुदान देखील प्राप्त होईल.

या कार्यक्रमाला  संबोधित करताना पुरी यांनी  सिटीज 1.0  च्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला, यामध्ये  1,000 हून अधिक नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांचा  ; 100 किलोमीटरहून अधिक नॉन-मोटाराइज्ड वाहतूक मार्गिकेचा  विकास; 750 एकर पेक्षा जास्त हरित  मोकळ्या जागेची निर्मिती; आणि 1,400 परवडणाऱ्या घरांचे  बांधकाम; 350 शैक्षणिक सुविधा आणि 51 आरोग्य सुविधा कार्यान्वित करण्यात आल्या.

भारतातील नागरी क्षेत्राच्या होत असलेल्या वाढीवर आणि विकासावर सरकारचे लक्ष असल्याचे सांगून हरदीप पुरी पुढे म्हणाले की, देश आता जगातील सर्वात मोठा नियोजित शहरीकरण कार्यक्रम हाती घेत आहे. 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या कालावधीत शहरी विकासातील एकूण गुंतवणूक 10 पटीने वाढून 18 लाख कोटींहून अधिक झाली आहे.

देशाच्या शहरी भागात चक्राकार अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या दिशेने सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल बोलताना पुरी म्हणाले की, स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत आम्ही यापूर्वीच 112 जैव -मिथेनेशन प्रकल्प, 2,391 कचऱ्यापासून खत निर्मिती संयंत्र, 55 कचऱ्यापासून निर्मिती ऊर्जा संयंत्रे, 2,281 बांधकाम साहित्य पुनर्प्राप्ती सुविधा केंद्र, 972 बांधकाम आणि बांधकामातील कचरा व्यवस्थापन संयंत्र आणि 335 घन आणि द्रव कचरा संसाधन व्यवस्थापन संयंत्रे उभारली आहेत. “अमृत(AMRUT)आणिअमृत(AMRUT 2.0 )या योजनांद्वारे आपल्या शहरांनी  पाण्याची सुरक्षितता निश्चित करत परिवर्तनात्मक प्रगती केली आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या  दुसऱ्या टप्प्यात (SBM-U 2.0 )आपली शहरे कचरामुक्त होतील आणि देशातील सर्व कचऱ्याचे निराकरण करेल”,असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत सर्व 100 एसपीव्ही  सिटीज (CITIIS 2.0) उपक्रमाअंतर्गत सहाय्य मिळविण्यास पात्र आहेत. एकात्मिक कचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करून चक्राकार  अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे 18 नावीन्यपूर्ण  प्रकल्प सहाय्य देण्यासाठी निवडले जातील. याअंतर्गत प्रत्येक प्रकल्पासाठी देण्यात येणारी सिटीज  (CITIIS) अनुदान रक्कम एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 80 टक्के ते अधिकाधिक 135 कोटी रुपये  पर्यंत मर्यादित असेल(ईशान्येकडील आणि डोंगराळ राज्यांच्या बाबतीत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 90%,).अतिरिक्त निधीची सोय,म्हणजे एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 20% रक्कम ही निवडलेल्या शहरांच्या राज्य/स्थानिक सरकारांनी स्वतःच्या स्त्रोत निधीद्वारे ( ईशान्येकडील आणि डोंगराळ राज्यांच्या बाबतीत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 10%) तयार करायची आहे.

स्मार्ट सिटीज एसपीव्हीनी   28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत त्यांचे अर्ज  सिटीज  मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म -CITIIS  Management Platform,(CMP) द्वारे करणे आवश्यक आहे.

S.Kakade/S.Chavan/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai