ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1952 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਫਿਲਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਹਿਤ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਡਿਟਿਡ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੂਲ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸਿਨੇਮੈਟ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 2023 (2023 ਦਾ 12) ਨੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ, 1957 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਟੀ) 2000.

ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ, 1952 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 6ਏਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ: ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ, 1957 ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 7 (1ਬੀ) (ii) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮਿਡੀਏਟਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ/ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6ਏਬੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

Piracy causes a loss of over 20 thousand crore rupees to the film and entertainment industry every year. Years worth of effort that goes into making a film is laid waste by piracy.

Now the government has taken steps by passing the Cinematograph Amendment Bill 2023 in Parliament.… pic.twitter.com/XDmqUNIFm2

— PIB India (@PIB_India) November 3, 2023

******

ਪ੍ਰਾਗਯਾ ਪਾਲੀਵਾਲ/ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ