कोळसा मंत्रालयाने (MoC) भारतातील कोळसा क्षेत्र अधिक खुले करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत कोळशाच्या विक्री आणि वापरावरील निर्बंध काढून टाकण्यात आल्यामुळे व्यावसायिक कोळसा खाण उद्योगाला प्रोत्साहन मिळाले आहे. जास्तीत जास्त भागधारकांना सहभागी करून घेण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने कोळसा खाणींना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि  लिलावाच्या अटींमध्ये लवचिकता आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून 2020 मध्ये व्यावसायिक कोळसा खाणीच्या लिलावाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ केला होता. त्यानंतर कोळसा मंत्रालयाने 91 कोळसा खाणींचा यशस्वीपणे लिलाव केला आहे. या लिलावांमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी, मंत्रालयाने कोळसा खाण क्षेत्रात विविध सुधारणा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे हे क्षेत्र अधिक गुंतवणूकदार-अनुकूल क्षेत्र बनले आहे. या क्षेत्रातल्या उद्योगांनी, बँका/वित्तीय संस्था (FIs) कडून आर्थिक सहाय्य मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणींविषयी माहिती दिली आहे. पर्यावरण तसेच सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) संबंधी वाढत्या निर्बंधांमुळे, बहुतेक बँका/वित्तीय संस्था कोळसा खाणींशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्यास नाखूष असतात.

कोळसा खाण क्षेत्रापुढील या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि वित्तपुरवठा प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी, कोळसा मंत्रालयाने "भारतातील व्यावसायिक कोळसा खाणींसाठी निधी" या विषयावर भागधारकांशी सल्लामसलत आयोजित केली होती. या कार्यक्रमात कोळसा खाण क्षेत्राला वित्त पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. व्यावसायिक कोळसा खाण क्षेत्राच्या वित्तपुरवठ्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे तसेच सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय आणि सूचना गोळा करणे हा या सल्लामसलतीचा हेतू होता.

या सल्लामसलतीदरम्यान, प्रकल्प जर व्यवहार्य असेल आणि त्यामध्ये होणारी गुंतवणूक पारदर्शी असल्याचे व्यावसायिक आराखड्यामधून सिद्ध झाले तर अशा कोळसा खाणींना वित्तपुरवठा करण्याची इच्छा बँकांनी व्यक्त केली. नजीकच्या भविष्यात कोळसा हाच प्राथमिक ऊर्जेचा स्त्रोत राहण्याची शक्यता आहे हे ओळखून, कोळसा मंत्रालयाने) कोळसा क्षेत्राचा 'पायाभूत सुविधा क्षेत्रा' अंतर्गत समावेश करण्यासंबंधी विचार करण्याची विनंती वित्तीय सेवा विभागाला (DFS केली आहे.

कोळसा खाण क्षेत्राच्या सुरळीत कामकाजासाठी वित्तपुरवठ्यासंबंधीच्या आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकल खिडकी म्हणून काम करू शकतील, अशा शाखा निवडण्यासाठी, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी विविध पावले उचलली आहेत. आत्तापर्यंत, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने एका व्यावसायिक कोळसा खाणीच्या विकासासाठी आर्थिक सहाय्य दिले आहे आणि इतर बँका आणि वित्तीय संस्थांही अशाच प्रकारची मदत करण्यास सज्ज होत आहेत.

***

M.Pange/V.Yadav/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai