ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹਨ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਓਟੀਪੀ ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ; ਓਟੀਟੀ ਨਿਯਮ 2023 ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

Posted On: 21 OCT 2023 4:40PM by PIB Chandigarh

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਓਟੀਟੀ (ਓਵਰ-ਦ-ਟੌਪ) ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਸਹਿਜ ਸਮਝੌਤਾ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਘੱਟ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।

 

 

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਓਟੀਪੀ (ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ) ਫਿਲਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਓਟੀਟੀ ਨਿਯਮ 2023 ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ, ਡਿਜ਼ਨੀ+ ਹੌਟਸਟਾਰ, ਜਿਓ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੋਨੀ ਲਿਵ, ਏਐੱਲਟੀਬਾਲਾਜੀ, ਵੂਟ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਥ ਸਪੋਟਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 

ਇਸ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਤਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 

****

ਐੱਮਵੀ



(Release ID: 1970069) Visitor Counter : 73