ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ:

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਿਸ- ਸਟੈਕ - INDIS STACK) ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ2ਜੀ ਅਤੇ ਬੀ2ਬੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਿਛੋਕੜ:

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਈਸੀਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ/ਐੱਮਓਸੀ/ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਸੌਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡੀਪੀਆਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

 ******

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ