ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਚੈਨਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 380 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਿਰਤ ਢਾਚਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਸਕਲ ਬੇਸ ਰੇਟ 52 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਬੇਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵੇ (ਆਈਆਰਐੱਸ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਐੱਫਐੱਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 106 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, 81 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 65 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

*****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ