नवी दिल्ली, 9 ऑक्टोबर 2023

विविध भारतीय भाषांतून देशाच्या बहुतांश राज्यांमध्ये प्रसारण करणाऱ्या 380 हून अधिक खासगी वाहिन्यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे, या वाहिन्या म्हणजे विविध योजना आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना मदत करण्याच्या हेतूने सरकारची धोरणे तसेच कार्यक्रम यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मंच ठरत आहेत. या संदर्भात, सरकारने स्थापन केलेल्या दर रचना समितीच्या शिफारसींवर विचार करून  केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने खासगी एफएम वाहिन्यांवरील प्रसारणामध्ये सरकारी धोरणे तसेच कार्यक्रमांच्या सादर होणाऱ्या जाहिरातींच्या नव्या दरांना मंजुरी दिली आहे. खासगी एफएम रेडीओ केंद्रांसाठी न्याय्य आणि शाश्वत दरांची सुनिश्चिती करण्याच्या दिशेने मंत्रालय करत असलेल्या प्रयत्नांच्या मार्गातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

सप्टेंबर 2023 मध्ये मंत्रालयाने ज्या नव्या दरांना मंजुरी दिली आहे त्यात डिसेंबर 2015 ते मार्च 2023 या कालावधीत सतत वाढत राहिलेल्या खर्चाचा विचार करून आधारभूत दरात केलेली 43%ची वाढ समाविष्ट आहे. यासोबतच, एफएम रेडीओ वरील जाहिरातीचा सकल आधारभूत दर प्रत्येक10 सेकंदांसाठी 52 रुपयांवरुन वाढवून 74 रुपये करण्यात येईल. सध्याच्या बाजारातील दरांशी समतोल साधण्याच्या दृष्टीने हा बदल करण्यात आला आहे. सकल आधारभूत दरातील वाढीचा लाभ देशात सध्या कार्यरत असलेल्या 400 हून अधिक कम्युनिटी रेडीओ केंद्रांना देखील होणार आहे.

आधारभूत दराच्या पायावर मंत्रालयाने शहरनिहाय दरांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेले दर सूत्र यापुढे देखील तसेच लागू करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. शहराची लोकसंख्या तसेच वर्ष 2019 च्या भारतीय श्रोते सर्वेक्षण (आयआरएस) मध्ये नमूद केलेली  श्रोत्यांची संख्या यांसारखे विविध घटक या सूत्रामध्ये लक्षात घेण्यात आले आहेत. वाढीव आधारभूत दर आणि या सूत्रानुसार बहुतेक सर्व खासगी एफएम रेडीओ केंद्रांना नव्या शिफारस केलेल्या  दरांचा लाभ होणार आहे. अर्थात यामध्ये एफएम रेडीओ केंद्रे आणि सीबीसी चे ग्राहक या दोघांनाही महत्त्व देणाऱ्या श्रोतृवर्गावर या लाभाचे प्रमाण अवलंबून असेल. या सूत्रानुसार, श्रोत्यांच्या संख्येची आकडेवारी उपलब्ध आहे अशा 106 रेडीओ केंद्रांचे दर 100%नी वाढतील, 81 केंद्रांचे दर 50 ते 100%नी वाढतील तर 65 केंद्रांसाठी ही दर वाढ 50% पेक्षा कमी असेल.

याआधी वर्ष 2015 मध्ये सदर दरांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यानंतर या दरांचे मूल्यमापन करून नव्या दरांची शिफारस करण्यासाठी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी खासगी एफएम रेडीओ केंद्रांसाठीची कर रचना समिती स्थापन केली. भारतीय रेडीओ ऑपरेटर्स संघटनेसारख्या विविध संस्थांकडून मागवलेल्या सूचनांसह या उद्योगातील तज्ञ आणि भागधारक यांच्यासोबत बैठकीच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर समितीने त्यांच्या शिफारसी सादर केल्या आहेत.

 N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai