नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर 2023

हरित अर्थव्यवस्था भारताच्या भविष्यातल्या  विकासात  नवे क्षेत्र म्हणून भूमिका बजावेल असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) यांनी सांगितले आहे. ग्रीन रिबन्स चॅम्पियन्स परिसंवादात एका विशेष मुलाखतीमध्ये ते बोलत होते.

स्टार्ट अप्स आणि संशोधन आणि विकासामध्ये सुरुवातीपासूनच उद्योगांची भागीदारी हवी , असे ते म्हणाले.

मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणुकीसह हरित अर्थसाहाय्य आणि उद्योगांचा सहभाग अगदी सुरुवातीपासूनच असला पाहिजे, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे कारण या गोष्टींच्या अभावाने तुम्ही एका विशिष्ट मर्यादे पलीकडे जाऊ शकत नाही, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केले.   

यापुढील काळात जैवअर्थव्यवस्था हा उपजीविकेचा एक आकर्षक पर्याय असेल असे त्यांनी सांगितले. 2014 मध्ये भारताची जैवअर्थव्यवस्था केवळ 10 अब्ज डॉलरची होती, जी आज 80 अब्ज डॉलर आहे. केवळ 8-9 वर्षात ती 8 पटीने वाढली आहे आणि 2025 पर्यंत ती125 अब्ज डॉलरवर पोहोचण्याची आमची अपेक्षा आहे, असे ड़ॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या राष्ट्रीय संशोधन मंच(NRF) मध्ये मोठ्या प्रमाणात बिगर सरकारी संसाधने असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. परिणामी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामधील अंतर पुसले  जाईल आणि भावी विकासासाठी  मोठ्या प्रमाणावर ताळमेळ निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय संशोधन मंचावर भावी गरजांना विचारात घेऊन कोणते प्रकल्प हाती घ्यायचे, त्यांना अर्थसाहाय्य करायचे, त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय सहकार्याबाबत निर्णय घ्यायचा याची जबाबदारी देखील असल्याने हा मंच एक विचारविनिमयाचा मंच देखील असेल, असे त्यांनी नमूद केले. काळाच्या ओघात नवोन्मेष हरवून जाऊ नये म्हणून यासाठी एनआरएफमध्ये जास्त वैज्ञानिक दृष्टीकोन असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी यांनी आणलेली सर्वात मोठी क्रांती म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण  धोरण आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलानुसार उच्च शिक्षणाच्या विषयांमध्ये अभियांत्रिकीमधून मानव्य विषयांकडे आणि त्याच क्रमाने उलट पर्याय निवडण्याची मुभा असेल, असे त्यांनी सांगितले.

 N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai