माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून "केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम 1944" मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा
एमएसओ नोंदणीचे दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येणार नूतनीकरण; वाढीव इंटरनेट सुविधांसाठी पायाभूत सुविधांचे सामायिकरण
बहु - यंत्रणा परिचालकांसाठी (एमएसओ) सेवा सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी वेळेत नूतनीकरण करण्यासाठी खिडकीची सुविधा
Posted On:
28 SEP 2023 3:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2023
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 मध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना काल जारी केली आहे,या अंतर्गत बहु - यंत्रणा परिचालक (एमएसओ) नोंदणीचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय, केबल परिचालकांद्वारे ब्रॉडबँड सेवा प्रदात्यांसोबत पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण करण्यासाठी नियमांमध्ये एक सक्षम तरतूद समाविष्ट करण्यात आली असून यामुळे इंटरनेट सुविधा शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी चालना दिली जाईल.
एमएसओ नोंदणीसाठी सुधारित नियमांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- एमएसओना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रसारण सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणीसाठी किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज करता येईल.
- एमएसओ नोंदणीला दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी दिली जाईल किंवा नूतनीकरण करण्यात येईल. ;
- नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठीही एक लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क ठेवण्यात आले आहे;
- नोंदणीची मुदत संपण्यापूर्वी सात ते दोन महिन्यांच्या आत नोंदणीच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करता येईल.
नूतनीकरण प्रक्रिया ही व्यवसाय सुलभतेच्या सरकारच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असून यामुळे केबल परिचालकांना त्यांच्या सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू ठेवणे सुनिश्चित होईल आणि त्यामुळे हे क्षेत्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी आकर्षक होईल.
ज्या एमएसओची नोंदणी 7 महिन्यांमध्ये संपत आहे त्यांनी प्रसारण सेवा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही मदतीची आवश्यकता भासल्यास, पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या मदत क्रमांकावर संपर्क साधला जाऊ शकतो किंवा sodas-moiab[at]gov[dot]in वर ईमेल पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.
यापूर्वी, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम, 1994 अंतर्गत केवळ नवीन एमएसओ नोंदणीला मंजुरी देण्यात आली होती. या नियमांनी एमएसओ नोंदणीसाठी वैधतेचा कालावधी निर्दिष्ट केलेला नव्हता किंवा ऑनलाइन अर्ज भरणे अनिवार्य करण्यात आले नव्हते.
ब्रॉडबँड सेवा प्रदात्यांसोबत केबल ऑपरेटर्सद्वारे पायाभूत सुविधांच्या वितरणाशी संबंधित तरतुदीचा समावेश केल्याने इंटरनेटच्या सुविधा वाढवण्यासाठी आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरासाठी याचा दुहेरी फायदा होईल. यामुळे ब्रॉडबँड सेवांसाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरजही कमी होईल.
* * *
Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 1961675)
Visitor Counter : 138