ਸੂਖਮ, ਲਗੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-I ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 116.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਪੰਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ I- ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 17.04.2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31.07.2023 ਸੀ। ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11.04.2023 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੋਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੰਚਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ