ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 1957 ਵਿੱਚ ਪੰਜ (5) ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ( ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ) ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ 2 ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਜ ਹੀ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੂਨ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 53 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 29 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਨ (affiliation), ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰਾ, ਰਾਜ-ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਤੀ, ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ (ਐੱਫਐੱਸਟੀਸੀ) ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ/ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਉਟ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੁਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਐੱਸਐੱਚ/ਏਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ