ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023’ ਦਾ ਉਦਾਘਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਣਮੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੈਕਸ ਚਾਕ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਵ੍ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023 ‘ਵਸੁਵੈਧ ਕੁਟੁਮਬਕਮ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਣਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਇਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬੂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਲੋਕਮਨਯ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਜੀ20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ। ਇਸੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਵ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,

2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023 ਬਿਹਦ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਆਲਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦੁਰੂਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ(ਏਡੀਆਰ) ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ – ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ।

“ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ” ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਦਾਅ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ  ਦੇ ਮੱਧਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ, ਡਾ. ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ , ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ , ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੈਕਸ ਚਾਕ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤੀ ਲਾਇਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ 23-24 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ  ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ