कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीएआरपीजी ने अगस्त, 2023 में सीपीजीआरएएमएस पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर 13वीं रिपोर्ट जारी की
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने अगस्त 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का समाधान किया
अगस्त, 2023 में राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कुल 82,013 शिकायतों का निवारण किया गया, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों में लंबित शिकायतों की संख्या घटकर 1,69,753 रह गईं
बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष पर है, उसके बाद झारखंड सरकार और राजस्थान सरकार है
20,000 से कम शिकायतों वाले राज्यों की सूची में तेलंगाना सरकार शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार और केरल सरकार है
पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सरकार शीर्ष पर है, उसके बाद असम सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार है
केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सरकार शीर्ष पर है, इसके बाद अंडमान और निकोबार सरकार और लद्दाख सरकार है
Posted On:
19 SEP 2023 5:29PM by PIB Delhi
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अगस्त, 2023 में राज्यों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 13वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और उनके समाधान का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।
अगस्त, 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 82,013 शिकायतों का निवारण किया गया। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लंबित शिकायतों की संख्या कम होकर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों में 1,69,753 हो गई है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित मामले जुलाई, 2023 के अंत में 1,79,077 पीजी मामलों से घटकर अगस्त, 2023 के अंत में 1,69,753 पीजी मामले हो गए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित मामले घटकर 1,69,753 हो गए हैं, जो इस साल दर्ज किए गए मामलों की सबसे कम संख्या है। लगातार 12वें महीने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक समाधान 50 हजार से अधिक हो गया। अगस्त, 2023 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2023 में अधिकतम शिकायतों का समाधान किया।
मई, 2023 से, डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में डीएआरपीजी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रैंक करता है। यानी पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और दो अन्य श्रेणियों में राज्यों को प्राप्त शिकायतों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। यह रैंकिंग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने और अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में मदद करने के भारत सरकार के प्रयास का हिस्सा है। शिकायत निवारण सूचकांक में 2 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं।
रैंकिंग 01.01.2023 से 31.08.2023 तक दो आयामों (गुणवत्ता और शिकायतों का समय पर निवारण) में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर आधारित है।
4 श्रेणियों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता नीचे दिखाए गए हैं:
|
सारणी क्रमांक
|
समूह
|
राज्य/केंद्र.शा प्र
|
रैंक 1
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रैंक 2
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रैंक 3
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|
1
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समूह ए
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पूर्वोत्तर राज्य
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सिक्किम
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असम
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अरुणाचल प्रदेश
|
|
2
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समूह बी
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केंद्र शासित प्रदेश
|
लक्षद्वीप
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अंडमान और निकोबार
|
लद्दाख
|
|
3
|
समूह सी
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राज्य जहां शिकायतें
>= 20000
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उत्तर प्रदेश
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झारखंड
|
राजस्थान
|
|
4
|
समूह डी
|
राज्य जहां शिकायतें
< 20000
|
तेलंगाना
|
छतीसगढ़
|
केरल
|
लगातार 12वें महीने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायतों का मासिक समाधान 50 हजार से अधिक हो गया है।
अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24575 शिकायतें प्राप्त हुईं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने अगस्त, 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का समाधान किया। इनकी संख्या क्रमश: 24157 और 18692 है। डीएआरपीजी ने सेवोत्तम योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एटीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की वास्तविक समय स्थिति की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है।
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