नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 जून 2023 रोजी भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि आर्मेनियाच्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योग मंत्रालय यांच्यातील डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी जन अंमलबजावणी करण्यासाठी डिजिटल सोल्यूशन्स सामायिक करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्यावर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मान्यता दिली.

या सामंजस्य कराराचा हेतू दोन्ही देशांच्या डिजिटल परिवर्तनकारी उपक्रमांच्या अंमलबजावणीत नजीकचे सहकार्य आणि अनुभवांची देवाणघेवाण आणि डिजिटल तंत्रज्ञान-आधारित सोल्यूशन्स (उदा. इंडिया स्टॅक) यांना प्रोत्साहन देणे आहे. सामंजस्य करारामध्ये आयटी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सुधारित सहकार्याची कल्पना आहे.

हा सामंजस्य करार दोन्ही बाजूंच्या स्वाक्षरी झालेल्या तारखेपासून अंमलात येईल आणि 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) क्षेत्रात जी 2 जी आणि बी 2 बी द्विपक्षीय सहकार्य वाढविले जाईल.  या सामंजस्य करारामध्ये विचारात घेतलेल्या उपक्रमांना त्यांच्या प्रशासनाच्या नियमित ऑपरेटिंग वाटपाद्वारे वित्तपुरवठा केला जाईल.

आयसीटी क्षेत्रात द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याला चालना देण्यासाठी एमईआयटीवाय अनेक देश आणि बहुपक्षीय एजन्सींसोबत सहकार्य करीत आहे. या कालावधीत, एमईआयटीवायने आयसीटी डोमेनमध्ये सहकार्य आणि माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी विविध देशांमधील आपल्या समकक्ष संस्था / एजन्सींबरोबर सामंजस्य करार / सामंजस्य करार / करार केले आहेत. डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यासारख्या भारत सरकारने देशाला डिजिटली सक्षम समाज आणि नॉलेज इकॉनॉमीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या अनुषंगाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या बदलत्या प्रतिमानात परस्पर सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यवसायाच्या संधींचा शोध घेणे, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करणे आणि डिजिटल क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारताने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) च्या अंमलबजावणीत आपले नेतृत्व दर्शविले आहे आणि कोविड महामारीच्या काळातही जनतेला यशस्वीरित्या सेवा पुरविल्या आहेत. परिणामी, अनेक देशांनी भारताच्या अनुभवातून शिकण्यात आणि भारताच्या अनुभवातून शिकण्यासाठी भारताबरोबर सामंजस्य करार करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.

इंडिया स्टॅक सोल्यूशन्स हे सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रवेश आणि वितरण प्रदान करण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारताने विकसित आणि कार्यान्वित केलेले डीपीएल आहेत अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, डिजिटल समावेशनास प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये निरंतर सबलीकरण करणे हे या कराराचे उद्दीष्ट आहे. हे खुल्या तंत्रज्ञानावर निर्मित, इंटरऑपरेबल आहेत आणि नाविन्यपूर्णतेस चालना देणारे उद्योग आणि सामुदायिक सहभागाचा वापर करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. तथापि, डीपीआय तयार करण्यात प्रत्येक देशाच्या अद्वितीय गरजा आणि आव्हाने आहेत, जरी मूलभूत कार्यक्षमता समान आहे, ज्यामुळे जागतिक सहकार्यास अनुमती मिळते.

S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai