कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले विशेष अभियान 3.0 की तैयारियों की समीक्षा की


सरकार स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के निपटान के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 आयोजित करेगी

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग अभियान के समन्वय और संचालन के लिए नोडल विभाग होगा

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी कार्यालयों/संगठन में अभियान चलाया जाएगा

सेवा वितरण या जन सुविधाओं वाले स्थलीय/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

Posted On: 05 SEP 2023 11:30AM by PIB Delhi
  1. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक भारत सरकार में स्वच्छता में सुधार और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 3.0 की तैयारियों की समीक्षा की।
  1. सरकार इसी विषय वस्‍तु पर 2021 और 2022 में आयोजित विशेष अभियानों की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के निपटान के लिए विशेष अभियान 3.0 आयोजित करेगी। विशेष अभियान 3.0 सेवा वितरण या जन सुविधाओं के लिए उत्‍तरदायी स्थलीय/बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  1. कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर अभियान की सफलता के लिए उनकी व्यक्तिगत सहभागिता की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) देश भर में अभियान के समन्वय और संचालन के लिए नोडल विभाग होगा और विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।
  1. यह अभियान 2021 और 2022 में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष अभियानों की अगली श्रृंखला है। 2022 में आयोजित विशेष अभियान 2.0 ने देश भर में एक लाख से अधिक सरकारी कार्यालयों को कवर किया। इन कार्यालयों ने सामूहिक रूप से लगभग 89.8 लाख वर्ग फुट जगह सफाई की और उनका उत्पादक उपयोग किया। स्क्रैप निपटान से 370.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ, 64.92 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, 4.56 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया गया और 8998 सांसदों के संदर्भों का उत्तर दिया गया।
  1. विशेष अभियान 3.0 के संचालन के लिए डीएआरपीजी द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। विशेष अभियान 3.0 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा:
  1. तैयारी चरण (15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023)

तैयारी चरण के दौरान मंत्रालय/विभाग:-

क. अभियान के लिए कार्यालयों/अधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा

ख. अपने प्रत्येक अभियान कार्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा

ग. अभियान में उनकी भूमिका के बारे में नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा

घ. लंबित संदर्भों की पहचान करेगा

ड. स्वच्छता के लिए अभियान स्थल चिन्हित करेगा

च. निपटान की जाने वाली अनावश्यक सामग्रियों की मात्रा का आकलन करेगा और उनके निपटान की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा।

  1. कार्यान्वयन चरण (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर , 2023)

कार्यान्वयन चरण के दौरान मंत्रालय/विभाग:-

क. तैयारी चरण में चिन्हित लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करेगा

ख. रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार के लिए अभियान का उपयोग करेगा

ग. अभियान के दौरान विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेज़ीकरण करेगा

6. अभियान की प्रगति की निगरानी एससीडीपीएम पोर्टल https://scdpm.nic.in के माध्यम से की जाएगी। मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से पोर्टल को एक्‍सेस करेंगे और दैनिक आधार पर अपने मंत्रालय में अभियान की प्रगति प्रस्तुत करेंगे। संपूर्ण अभियान अवधि के दौरान साप्ताहिक आधार पर डीएआरपीजी के सचिव, नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए अभियान की प्रगति पर डीएआरपीजी द्वारा एक साप्ताहिक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

  1. डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 2021 और 2022 के तहत साल दर साल हुई प्रगति की सराहना की, जिससे स्वच्छता को संस्थागत बनाया गया और सरकार में लंबित मामलों में कमी आई। सरकार ने निर्णय लिया कि लंबित मामलों को कम करने की प्रक्रिया एक सतत कोशिश होनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जाएगी।
  1. डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभियान को और अधिक विस्‍तारित करने के लिए मिशन मोड पर देश भर में सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले स्थलीय/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  1. विशेष अभियान 3.0 से अनुकूल कार्य वातावरण के लिए महत्वपूर्ण नवोन्‍मेषी प्रक्रियाओं और प्रणालीगत सुधार होने की उम्मीद है।

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