नवी दिल्‍ली, 28 ऑगस्ट 2023

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुजरातमध्ये गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेची 26 वी बैठक पार पडली. या प्रसंगी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय गृह  मंत्रालयाच्या आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयांच्या https://iscs-eresource.gov.in या ई-रिसोर्स  वेब पोर्टलचे देखील उद्घाटन केले. या पोर्टलमुळे क्षेत्रीय परिषदेचे कामकाज अधिक सुलभतेने होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, पश्चिम विभागातील राज्यांचे इतर मान्यवर मंत्री, मुख्य सचिव यांच्यासह, केंद्रीय गृह विभाग सचिव, आंतर-राज्यीय परिषद  सचिवालयाचे सचिव तसेच संबंधित राज्य सरकारांतील व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांतील इतर वरिष्ठ अधिकारी आजच्या बैठकीला उपस्थित होते.

उपस्थितांना संबोधित करताना, केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की देशाने चांद्रयान मोहिमेत नुकत्याच मिळवलेल्या यशानंतर, संपूर्ण जग भारतीय अंतराळ  संशोधन संस्थेच्या  (इसरो) कार्याची प्रशंसा करत आहे. ते म्हणाले की गेल्या 9 वर्षांच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने भारताच्या अंतराळ  संशोधन क्षेत्राला केवळ नवी दिशा दिली नाही तर या क्षेत्रात भारताला वर्ष 2030 पर्यंत जागतिक पातळीवर आघाडीवर नेण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आणि आराखडा देखील आखला आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आवाहनावरुन, पश्चिम विभागीय परिषदेच्या  सर्व सदस्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत चांद्रयान मोहिमेमध्ये सहभाग असलेल्या शास्त्रज्ञांच्या संपूर्ण पथकाची तसेच गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारताच्या अंतराळ  संशोधन क्षेत्रात घडवून आणलेल्या बदलांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा केली.  

गुजरातमधील गांधीनगर येथे झालेल्या 26 व्या पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठकीत एकूण 17 मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, त्यापैकी 9 मुद्द्यांचे  निराकरण करण्यात आले,राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांसह उर्वरित मुद्दे सखोल चर्चेनंतर निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आले.  विशेषत: सदस्य राज्यांशी  निगडित आणि संपूर्ण देशाबाबत काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे म्हणजे 'जमीन हस्तांतरण संबंधित समस्या , पाणी पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, लिलाव केलेल्या खाणी  कार्यान्वित करणे, सामान्य सेवा केंद्रांमधील रोख ठेव सुविधा, गावांमध्ये बँक शाखा/टपाल सुविधेची व्याप्ती . बँकिंग सुविधा, महिला आणि मुलांवरील लैंगिक अपराध/बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास, बलात्कार आणि पॉक्सो (POCSO) कायद्याच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालयांच्या योजनेची (एफटीएससी) अंमलबजावणी, गावांमधील घरांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी राज्यांकडून भारत नेट पायाभूत सुविधांचा वापर,5जी  च्या अंमलबजावणीची  सुविधा देण्यासाठी राज्यांकडून दूरसंचार राईट ऑफ वे  नियमांचा अवलंब, मोटार वाहन (वाहन भंगारात काढण्याची  सुविधा दुरुस्तीची नोंदणी आणि कार्ये) नियम, 2022 ची अंमलबजावणी,प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (पॅक्स) बळकटीकरण इ.याचा यात समावेश होता.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी क्षेत्रीय परिषदेच्या सदस्य राज्यांना, पोषण  अभियान, शाळेतील मुलांचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ प्रत्येक गरीबापर्यंत पोहोचवणे या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या तीन मुद्द्यांवर संवेदनशीलतेने काम करण्यास सांगितले. देशातील 60 कोटी लोकांना अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सहकार असून जेणेकरून  हे लोक  देशाच्या प्रगतीत हातभार लावू शकतील ,असे शहा म्हणाले.2 लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था( पॅक्स) तयार करून आणि विद्यमान पॅक्सना  व्यवहार्य बनवून देशाच्या सहकार क्षेत्रात मोठा बदल घडून येईल, असे त्यांनी सांगितले.
 
क्षेत्रीय परिषद सदस्यांमध्ये सर्वोच्च स्तरावर वैयक्तिक परस्पर संवाद साधण्याची  संधी देते तसेच  सौहार्द आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात कठीण आणि गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक उपयुक्त मंच म्हणून काम करते, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले.

क्षेत्रीय परिषदा, चर्चा आणि विचारांच्या देवाणघेवाणीद्वारे, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाबाबत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राज्यांमध्ये समन्वयाचा दृष्टिकोन विकसित करायला मदत करतात. क्षेत्रीय परिषदा राज्यांच्या सामायिक हिताशी संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा आणि शिफारशी करतात. ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यांमधील आणि राज्या-राज्यांमधील समस्यांचे संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोनाने निराकरण करण्यासाठी क्षेत्रीय परिषद हे सहकारी संघराज्य पद्धतीसाठी  एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे, जे संवैधानिक भावनेने सर्वसहमतीच्या मार्गाने तोडगा काढण्यावर विश्वास ठेवते. या बैठकीत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारलेल्या काही चांगल्या पद्धतींचेही आदान-प्रदान झाले.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, पश्चिम विभाग हा देशाचा एक महत्त्वाचा विभाग आहे आणि देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) 25% योगदान देणारा हा प्रदेश वित्त, आयटी, हिरे, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाईल आणि संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत उपक्रमांचे केंद्र आहे. ते म्हणाले की, पश्चिम विभागीय परिषदेच्या सदस्य राज्यांना लांब किनारपट्टी लाभली असून, या भागात अत्यंत संवेदनशील संस्था आणि उद्योग आहेत. या संस्थांची कडक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे.

गृहमंत्री म्हणाले की, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 आणि भारतीय साक्ष विधेयक, 2023 अशी 3 नवीन विधेयके मोदी सरकारने अलीकडेच संसदेत सादर केली असून, त्यामुळे कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालू शकणार नाही, आणि पर्यायाने 70% नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होईल. त्यांनी सर्व राज्यांना या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आवाहन केले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आज सुरू केलेले पोर्टल म्हणजे, आंतर-राज्य परिषद आणि त्यांची स्थायी समितीची 28.05.1990 रोजी स्थापना झाल्यापासून आणि विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समितीच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1957 पासून झालेल्या विविध बैठकांचा तपशील आणि अजेंडा यासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजांचे भांडार आहे. हे डिजिटल साहित्य केंद्रीय मंत्रालये/विभाग तसेच राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना धोरणात्मक उपाययोजनांसाठी  वापरता येईल.

* * *

S.Kane/Sanjana/Sonal C/Rajshree/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai