भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह (जेजीसी) की 14वीं बैठक 21 और 22 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता सदस्य (सीमा शुल्क), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत और सदस्य (सीमा शुल्क: ऑडिट, आधुनिकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड, बांग्लादेश ने की।

सीमा शुल्क के क्षेत्र में सहयोग और सीमा पार व्यापार में सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठकें हर साल आयोजित की जाती हैं। ये बैठकें भूमि सीमाओं पर निर्बाध सीमा शुल्क मंजूरी के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार संबंधी अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 62 भूमि सीमा शुल्क केंद्र हैं (जिनमें भूमि सीमा क्रॉसिंग प्‍वाइंट, रेलवे स्टेशन और नदी तट/बंदरगाह शामिल हैं)।

इस संदर्भ में हाल ही में भारत द्वारा व्यापार में सुविधा के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे कि किसी भी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में सीमा शुल्क मंजूरी की सुविधा के साथ बंद कंटेनरों में रेल मार्ग द्वारा बांग्लादेश से भारत को निर्यात संभव किया गया है, जिसके लिए 17 मई 2022 का परिपत्र (सर्कुलर) देखें। इससे सीमा व्यापार केंद्रों पर भीड़-भाड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके भारत स्थित आईसीडी से बांग्लादेश तक कार्गो के निर्यात को संभव करने के लिए 09 सितंबर 2022 को परिपत्र जारी किया गया है। इसी तरह नदी तट और भूमि मार्गों का उपयोग करके तीसरे या अन्‍य देशों के लिए बांग्लादेश से कंटेनरीकृत निर्यात कार्गो की ट्रांसशिपमेंट को भारत के रास्‍ते संभव करने के लिए 14 सितंबर 2022 को परिपत्र जारी किया गया है। इसी तरह 07 फरवरी 2023 को जारी परिपत्र के तहत दिल्ली एयर कार्गो का उपयोग करके तीसरे या अन्‍य देशों के लिए बांग्लादेश निर्यात कार्गो की ट्रांसशिपमेंट करने की अनुमति दी गई है।

जेजीसी की 14वीं बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों जैसे कि नए भूमि सीमा शुल्क केंद्र खोलने, बंदरगाह पर लगी पाबंदियों में ढील देने, सड़क एवं रेल अवसंरचना का विकास करने, सीमा शुल्क डेटा का आगमन-पूर्व आदान-प्रदान करने और सीमा शुल्क में सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता करने पर चर्चा हुई। भारत ने संबंधित परीक्षण पूरा करने और ‘चट्टोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर समझौते (एसीएमपी)’ को अमल में लाने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए बांग्लादेश का धन्यवाद किया, जैसा कि जेजीसी की 13वीं बैठक में निर्णय लिया गया था, और इसके साथ ही एसीएमपी के संबंधित पारगमन मॉड्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी पर चर्चाएं शुरू कीं।

दोनों ही पक्षों द्वारा आपसी हित वाले क्षेत्रों में सहयोग को और भी आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त किए जाने के साथ द्विपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।  

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