ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ 1,12,277 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81,245 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 66,278 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਸਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫੋਰ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਓ-ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ (ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ-ਐੱਨ) ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਘਟਕ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ