केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वितरित केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का विवरण नीचे दिया गया है।

31.07.2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सीएफए की सहायता से स्थापित नए बायोमेथेनेशन संयंत्रों की सूची नीचे दी गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 (31.07.2023 तक) के दौरान स्थापित नए बायोमेथेनेशन संयंत्र जिन्हें सीएफए प्रदान किया गया था या अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सीएफए की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी

मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश भर में बायोमेथेनेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) अधिसूचित किया। यह कार्यक्रम 1715 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय रखा गया है। यह कार्यक्रम बायो ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्टूबर, 2018 में किफायती परिवहन की दिशा में स्‍थायी विकल्प (एसएटीएटी) पहल शुरू की है, जो ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में बिक्री के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के माध्यम से शुद्धिकरण के बाद बायोसीएनजी/कम्‍प्रैस्‍ड बायोगैस (सीबीजी) की कुल खरीद का आश्वासन देता है।
3. जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा लागू गोबरधन योजना के अंतर्गत गांवों, ब्लॉकों/जिले में सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रति जिले के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।
4. कोड ऑफ प्रेक्टिस - मानक को अंतिम रूप बायोगैस (बायोमेथेन) संयंत्र का मानक 'डिजाइन, निर्माण, स्थापना और संचालन।

दिनांक 02 नवंबर, 2022 के अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने से पहले नामित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा लगातार 3 महीनों तक प्रदर्शन की निगरानी के लिए संयंत्रों का निरीक्षण आवश्यक है, जिसमें कम से कम 72 घंटों तक संयंत्र का निरंतर संचालन शामिल है, जिसके दौरान संयंत्र को अपनी निर्धारित क्षमता का 80 प्रतिशत की औसत परिचालन क्षमता बनाए रखनी होगी।

इसके अलावा, डेवलपर्स को एससीएडीए सिस्टम या रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के उत्पादन डेटा को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को साझा करना आवश्यक है।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के.सिंह ने 10 अगस्त, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

***

एमजी/एमएस/आरपी/केपी/एसके