ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਸੁੰਤਤਰ ਚਾਰਜ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2020-2023) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮ 56 (ਜੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ 122 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ ਕੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ (ਸੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ (30.06.2023 ਤੱਕ) ਉਪਲਬਧ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮਾਂ (ਐੱਫਆਰ)-56 (ਜੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ/ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਰ 56 (ਜੇ) ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਕੁਲ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ, ਈ-ਆਫਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ, ਪੀਰਿਓਡਿਕ ਕੈਡਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ