ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ,1956 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ; ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ