नवी दिल्ली, 9 ऑगस्ट 2023

प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला नाही. तथापि, पंजाब राज्यासह काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई वाढवून मिळण्यासाठी विरोध केल्याची नोंद आहे.

राष्ट्रीय महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 च्या तरतुदीनुसार भूसंपादन करण्यात आले असले तरी, जमिनीची नुकसान भरपाई ही पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, 2013 मधील रास्त मोबदला अधिकार आणि भूसंपादनातील पारदर्शकतेच्या तरतुदीनुसार ठरवली जाते जी जमिनीच्या निर्धारित बाजार मूल्याच्या 2 ते 4 पट आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Patil/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai