ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 08 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਬਿਲ-2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ 04 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰ- ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਆਈਐੱਸਓ) ਦੇ ਕਮਾਂਡ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆਪਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਐੱਸਓ ਬਿਲ-2023 ਬਾਰੇ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟਾਂ-ਸੈਨਾ ਐਕਟ 1950, ਜਲ ਸੈਨਾ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਐਕਟ 1950 ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਠੋਸ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਐੱਸਓ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ,  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ।

ਇਹ ਬਿਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ;  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

·         ‘ਆਈਐੱਸਓ ਬਿਲ-2023’ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਰ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

·         ਇਹ ਬਿਲ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਆਫਿਸਰ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ।

·         ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ/ਫਲੈਗ ਆਫਿਸਰ/ਏਅਰ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਫਿਸਰ-ਇਨ- ਕਮਾਂਡ  ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

·         ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਨੁਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ,  ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀ-ਇਨ-ਸੀ ਜਾਂ ਓਆਈ/ਸੀ ਦੀ ਅਨੁਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਯੁਕਤ, ਤੈਨਾਤ ਜਾਂ ਨੱਥੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

·         ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤ, ਤੈਨਾਤ ਜਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ।

·         ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

 ‘ਆਈਐੱਸਓ ਬਿਲ-2023’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ- ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।  ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,  ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।

***

ਏਬੀਬੀ/ਸੇਵੀ