नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2023

आंतर-सेवा संघटना( नेतृत्व, नियंत्रण आणि शिस्त) विधेयक-2023 आज राज्यसभेत संमत करण्यात आले. हे विधेयक 4 ऑगस्ट 2023 रोजी लोकसभेत संमत झाले होते. आंतर-सेवा संघटनांच्या(ISOs) प्रमुख कमांडर आणि प्रमुख अधिकारी यांना ते सेवा करत असलेल्या किंवा अशा संघटनांशी संबंधित असलेल्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्व प्रकारच्या शिस्तपालन आणि प्रशासकीय अधिकारांसह अधिकारक्षम करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

वरिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मांडताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सध्याच्या जागतिक सुरक्षाविषयक स्थितीचा विचार करता संरक्षण दलांना बळकट करण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक असल्याचे सांगितले. अधिक चांगल्या प्रकारच्या एकत्रितपणाने आणि एकात्मिकतेने सेनादल राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्याच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकते यावर त्यांनी भर दिला. तिन्ही सेनादलांमध्ये अधिक चांगला समन्वय आणि एकात्मिक संरचनेला बळकटी देण्याचे काम हे विधेयक करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारताच्या लष्करी सुधारणांमध्ये हे विधेयक मैलाचा दगड सिद्ध होईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.

आजच्या काळातील युद्धविषयक डावपेच पारंपरिक राहिलेले नाहीत तर ते तंत्रज्ञान आणि नेटवर्क केंद्रित झाले असल्याने तिन्ही सेवांनी देशासमोर भविष्यात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना अधिक चांगल्या समन्वयाने तोंड देणे खूपच जास्त गरजेचे असल्याकडे संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.   

आयएसओ विधेयक – 2023 विषयी

सध्या सशस्त्र दलांमधील कर्मचाऱ्यांना ते ज्या सेवांमध्ये आहेत त्या सेवांशी संबंधित लष्कर कायदा 1950, नौदल कायदा 1957 आणि हवाई दल कायदा 1950 लागू होतात. हे विधेयक लागू केल्यानंतर आंतर-सेवा आस्थापनांमध्ये आयएसओ प्रमुखांना प्रभावी शिस्तपालन राखण्यासारखे विविध सुस्पष्ट लाभ मिळू शकतील, शिस्तपालनविषयक कारवाईसाठी कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ सेवा युनिटकडे पाठवण्याची गरज राहणार नाही, गैरप्रकार किंवा शिस्तभंगाच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होईल आणि बहुप्रक्रिया टाळल्या गेल्यामुळे जनतेचा पैसा आणि वेळ यांची बचत होईल. 

या विधेयकामुळे तिन्ही सेवांमध्ये अधिक जास्त प्रमाणात एकात्मिकता आणि संयुक्तपणा निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, आगामी काळात संयुक्त संरचनेचा भक्कम पाया उभारला जाईल आणि सशस्त्र दलांच्या कार्यपद्धतीत आणखी सुधारणा होईल.

ठळक वैशिष्ट्ये

• आंतर-सेवा संघटना( नेतृत्व, नियंत्रण आणि शिस्त) विधेयक-2023  नियमित लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर दलातील व्यक्तींना जे आंतर-सेवा संस्थेत कार्यरत आहेत किंवा संलग्न आहेत, लागू होईल,
• हे विधेयक कमांडर-इन-चीफ, ऑफिसर-इन-कमांड किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला केंद्र सरकारच्या वतीने विशेष अधिकार प्रदान करते ज्यांना त्यांच्या आंतर-सेवा संघटनांमध्ये सेवा देणाऱ्या किंवा त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात, ते कोणत्याही सेवेशी संबंधित असले तरीही शिस्त पाळणे आणि त्यांची कर्तव्ये योग्यरित्या बजावणे या संदर्भात सर्व शिस्तपालन आणि प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करण्यास सक्षम करते .
• कमांडर-इन-चीफ किंवा ऑफिसर-इन-कमांड म्हणजे जनरल ऑफिसर/फ्लॅग ऑफिसर/एअर ऑफिसर ज्यांना इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन ऑफिसर-इन-कमांडचे कमांडर-इन-चीफ म्हणून नियुक्त केले गेले आहे.
• कमांडर-इन-चीफ किंवा ऑफिसर-इन-कमांड यांच्या अनुपस्थितीत नेतृत्व आणि  नियंत्रण  राखण्यासाठी,   नेतृत्व करणाऱ्या,  पदाधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांना आंतर-सेवा संघटनांशी संलग्न असलेल्या सेवा कर्मचार्‍यांवर, प्रतिनियुक्तीवर आणि नियुक्त केलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांवर शिस्तपालन किंवा प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार दिला जाईल.
• हे विधेयक कमांडर-इन-चीफ किंवा ऑफिसर-इन-कमांड यांना आंतर-सेवा संघटनांशी संलग्न असलेल्या सेवा कर्मचार्‍यांवर, प्रतिनियुक्तीवर आणि नियुक्त केलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांवर अनुशासनात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार प्रदान करते. या कायद्याच्या परिभाषेत, कमांडिंग ऑफिसर म्हणजे युनिट, जहाज किंवा आस्थापनेचा प्रत्यक्ष कमांड असलेला अधिकारी.
• हे विधेयक केंद्र सरकारला इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन अर्थात आंतर- सेवा संघटना  स्थापन करण्याचा अधिकार देते.

'आयएसओ विधेयक-2023' हा मूलत: सक्षम करणारा कायदा आहे आणि तो विद्यमान सेवा अधिनियम/नियम/नियमनात कोणताही बदल सुचवत नाही जे काळाच्या आणि गेली सहा दशके  किंवा त्याहून अधिक काळ न्यायालयीन कसोटीवर खरे ठरले आहेत. इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशनमध्ये सेवा करताना किंवा संलग्न असताना सेवा कर्मचारी त्यांच्या संबंधित सेवा कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जातील.  हे विधेयक म्हणजे आंतर-सेवा संघटनांच्या  प्रमुखांना ते कोणत्याही सेवेशी संबंधित असले तरीही विद्यमान सेवा अधिनियम/नियम/नियमनानुसार  सर्व  शिस्तपालन   आणि प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करण्यास सक्षम करेल.

S.Kane/S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar