नवी दिल्‍ली, 4 ऑगस्ट 2023

लोकसभेने इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन अर्थात आंतर- सेवा संघटन (समादेश, नियमन आणि अनुशासन) विधेयक - 2023 मंजूर केले आहे. हे विधेयक अशा संस्थांमध्ये सेवा देणाऱ्या किंवा त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सर्व अनुशासनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकारांसह कमांडर-इन-चीफ आणि आॅफिसर-इन कमांड ऑफ इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन (आयएसओ) चे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न करते. 

सध्या, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी   त्यांच्या विशिष्ट सेवा कायद्यांमध्ये जसे कि लष्कर कायदा 1950, नौदल कायदा 1957 आणि हवाईदल कायदा 1950 मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी आहेत. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे विविध मूर्त फायदे होतील जसे की आयएसओच्या प्रमुखांद्वारे आंतर-सेवा आस्थापनात अनुशासन राखणे, शिस्तभंगाच्या कार्यवाही अंतर्गत कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मूळ  सेवा युनिट्समध्ये परत पाठवण्याची आवश्यकता नाही, गैरवर्तन किंवा अनुशासनहीन प्रकरणे त्वरित निकाली काढणे आणि बहुविध कार्यवाही टाळून सार्वजनिक पैशाची आणि वेळेची बचत करणे.

या विधेयकामुळे तिन्ही सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एकात्मिकता  आणि सामायिकतेचा मार्ग मोकळा होईल; आगामी काळात संयुक्त संरचनेच्या निर्मितीसाठी मजबूत पाया घातला जाईल आणि सशस्त्र दलांच्या कार्यपद्धतीत आणखी सुधारणा होईल.

लोकसभेत विधेयक सादर करताना, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून राष्ट्राला सशक्त करण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेल्या लष्करी सुधारणांच्या मालिकेचा एक भाग असल्याचे म्हटले. भविष्यातील आव्हानांना एकात्मिक पद्धतीने तोंड देण्यासाठी सशस्त्र दलांमध्ये एकात्मता आणि सामायिकतेच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी विधेयकाचे वर्णन करताना सांगितले.

'आयएसओ विधेयक-2023' हा मूलत: सक्षम करणारा कायदा आहे आणि तो विद्यमान सेवा अधिनियम/नियम/नियमनात कोणताही बदल सुचवत नाही जे काळाच्या आणि  गेली  सहा दशके  किंवा त्याहून अधिक काळ न्यायालयीन कसोटीवर खरे ठरले आहेत. इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशनमध्ये सेवा करताना किंवा संलग्न असताना सेवा कर्मचारी त्यांच्या संबंधित सेवा कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जातील.  हे विधेयक म्हणजे आंतर-सेवा संस्थांच्या प्रमुखांना ते कोणत्याही सेवेशी संबंधित असले तरीही विद्यमान सेवा अधिनियम/नियम/नियमनानुसार  सर्व अनुशासनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करण्यास सक्षम करेल. 

* * *

S.Kakade/V.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai