कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पिछले पांच वर्षों 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (30.06.2023 तक) के दौरान सीबीआई ने विभिन्न सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले (नियमित मामले/प्रारंभिक पूछताछ) दर्ज किए हैं : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
इन 135 मामलों में से 57 मामलों में मुकदमे के लिए संबंधित अदालतों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा-पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2018 से 2022) में, सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) ने पहले चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है और दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों में से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति देने की सलाह दी गयी है
Posted On:
03 AUG 2023 10:57AM by PIB Delhi
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (30.06.2023 तक) के दौरान सीबीआई ने विभिन्न सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले (नियमित मामले/प्रारंभिक पूछताछ) दर्ज किए हैं।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन 135 मामलों में से 57 मामलों में सुनवाई के लिए संबंधित अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।
दर्ज किए गए इन 135 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।
मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2018 से 2022) में, सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) ने पहले चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों और दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति देने की सलाह दी गयी है।
अनुलग्नक - I
पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों का राज्य-वार विवरण [2018 से 2022 और 2023 (30.06.2023 तक)]
क्र.सं.
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राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नाम
|
दर्ज मामलों की संख्या
|
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आंध्र प्रदेश
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1
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अरुणाचल प्रदेश
|
1
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असम
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4
|
|
बिहार
|
5
|
|
गोवा
|
2
|
|
गुजरात
|
7
|
|
हरियाणा
|
9
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
10
|
|
झारखंड
|
6
|
|
कर्नाटक
|
5
|
|
केरल
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
24
|
|
मणिपुर
|
2
|
|
मेघालय
|
1
|
|
ओडिशा
|
2
|
|
पंजाब
|
6
|
|
राजस्थान
|
6
|
|
तमिल नाडु
|
5
|
|
तेलंगाना
|
6
|
|
उत्तर प्रदेश
|
11
|
|
पश्चिम बंगाल
|
1
|
|
चंडीगढ़
|
5
|
|
दिल्ली
|
15
|
|
कुल
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135
|
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