केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (30.06.2023 तक) के दौरान सीबीआई ने विभिन्न सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले (नियमित मामले/प्रारंभिक पूछताछ) दर्ज किए हैं।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन 135 मामलों में से 57 मामलों में सुनवाई के लिए संबंधित अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

दर्ज किए गए इन 135 मामलों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

मंत्री महोदय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों (अर्थात् 2018 से 2022) में, सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) ने पहले चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों और दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति देने की सलाह दी गयी है।

अनुलग्नक - I

पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों का राज्य-वार विवरण [2018 से 2022 और 2023 (30.06.2023 तक)]

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