25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 815 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ: ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਈ-ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ-ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ "ਨਿਯਾਏ ਕੌਸ਼ਲ" ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੈਨਿੰਗ, ਈ-ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

**********