नवी दिल्‍ली, 3 जुलै 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारने मिशन कर्मयोगी आणि मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले आहेत. अमृत काळातील प्राधान्यक्रमांविषयी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत नवीन तंत्रज्ञानाच्या इष्टतम वापरात अधिकाऱ्यांना योगदान देता यावे यासाठी सुसज्ज करणे हे या दोन योजनांचे उद्दिष्ट आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तसेच पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, सेवानिवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. ते नवी दिल्लीत भारतीय लोक प्रशासन संस्थेत (आयआयपीए) 49 व्या लोकप्रशासनविषयक प्रगत व्यावसायिक कार्यक्रमाच्या (एपीपीपीए) उद्घाटन सत्रात बोलत होते. सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी जनताभिमुख सेवांचे वितरण करण्यासाठी सरकारने व्यवसाय सुलभता आणि प्रशासन सुलभतेची सुरुवात केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.  

“भ्रष्टाचाराप्रती शून्य सहिष्णुता असली पाहिजे हा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन अनुसरतानाच कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्यता, क्षमता यांचा कमाल वापर व्हावा यासाठी कामाच्या ठिकाणी पोषक  वातावरण पुरवण्यावर भर दिला जायला हवा ही या सरकारची कल्पना आहे आणि त्यासाठी सरकार आश्वासक आहे” असे ते म्हणाले.

नियमाधिष्ठित पेक्षा भूमिकाधिष्ठिततेच्या प्रमुख तत्वावर सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी जागतिक दर्जाची क्षमता बांधणीची संधी तयार करणे हे मिशन कर्मयोगीचे ध्येय आहे. तसेच योग्यतेवर आधारित शिक्षण दिल्यावर सरकारी अधिकारी त्यांची भूमिका कार्यक्षमतेने, हुशारीने आणि प्रभावीपणे पार पाडू शकतील असे मत जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले.

सरकारने पीएम एक्सलन्स अवॉर्ड्सचे स्वरूप देखील बदलले आहे. आता या पुरस्कारांचे स्वरूप सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीनंतरच्या फलनिष्पत्तीवर आणि लक्ष्यांवर आधारित आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

विकासाची गती आता अधिक वेगवान होत आहे आणि अधिका-यांना त्या अतिवेगाशी जमवून घ्यावे लागेल कारण आपण आता जागतिकीकरणाचा भाग झालो आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नवीन क्षेत्रांची संरक्षण दलांमध्येही मोठी भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.

एपीपीपीए हा अखिल भारतीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी, संरक्षण सेवा आणि राज्य नागरी सेवांसह केंद्रीय सेवांसाठी तयार केलेला दहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम आहे. सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि राष्ट्रीय विकास अजेंडा लक्षात घेऊन त्याची रचना करण्यात आली आहे.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन (आयआयपीए) ने असे 48 कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहेत. अखिल भारतीय आणि केंद्रीय सेवांमधील 1620 प्रशासकीय अधिकारी/अधिकाऱ्यांनी या संस्थेतून प्रशिक्षण घेतले केले. त्यात सशस्त्र दल आणि काही इतर देश, भारतीय विद्यापीठांचे शिक्षक आणि राज्य नागरी सेवांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.

* * *

N.Chitale/P.Jambhekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai